काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री, बागमती नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाले सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी गैर कानुनी रूपमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो उत्खनन गरेको र माछापोखरी निर्माणको नाममा करोडौँ रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरिएको हो।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, बागमती नगरपालिका, सर्लाहीले वन ऐन, २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ विपरीत सागरनाथ वन विकास परियोजनाको मुर्तिया वन क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा माछा पोखरीलगायत संरचना निर्माण गरेको पाइएको छ।

संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त करोडौँ रकमको दुरुपयोग गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा गैर कानुनी निर्माण कार्य गरेको, वातावरणीय अध्ययन नगरेको, खरिद योजनाबिना कार्य गरेको र माछा पालनसम्बन्धी कुनै अध्ययन नगरी हचुवामा निर्माण गरेको आयोगको ठहर छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म मधेस प्रदेश सरकार, बागमती नगरपालिका र संघीय सरकारको गरी कुल ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ रुपैयाँ हानि नोक्सानी भएको जनाइको छ ।

मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमारले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिना ३० करोड अनुदान दिने निर्णय गरेको र कानुनी प्रक्रिया मिचेर स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको पाइएको छ।