सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गराउन सरकार प्रयासरत रहेको बताएका छन् ।

नेपाल नगरपालिका संघले आज धनगढीमा आयोजना गरेको ‘नगर सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन’सम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले उक्त विधेयकमाथि सबै प्रक्रिया पूरा गरी प्रदेशसभाबाट पारित गराउने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । 

मुख्यमन्त्रीले कर्मचारीका प्रतिनिधिसँगको छलफलबाट उनीहरूको वृत्ति विकास सकारात्मक रूपले हुने गरी सरकारले इमान्दारिताका साथ काम गरिरहेको बताए । उनले भने, “तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी छ ।” 

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन छ । ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले केही दिनदेखि गरिरहेको प्रदर्शनका कारण स्थानीय तहको सेवा प्रभावित बन्दै गएको छ । यसैबीच, सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम यही जेठ ११ गते दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय ऐन जारी गरियोस् भन्ने विषयमा कर्मचारीबाट व्यक्त धारणाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । 

मुख्यमन्त्रीले विज्ञप्तिमा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भई पारित हुने प्रक्रियामा रहेको र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि सरकार सकारात्मक रहेकाले कर्मचारीले गरिरहेको प्रदर्शनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिई आ–आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न अनुरोध गरेका छन् ।