१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चार हजार ८ सय किसानले कृषि बीमाको दाबी भुक्तानी पाएनन् 

अ+ अ-

काठमाडौँ । चार हजार भन्दा बढी किसानहरूले कृषि बीमा बापतको रकम पाउन सकेका छैनन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले चार हजार ८२७ किसानले कृषि बीमा बापतको दाबी रकम पाउन बाँकी रहेको जनाएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो वर्ष १४ बीमा कम्पनीमा ३२ हजार ५६६ बीमालेखबाट रु. १ अर्ब ७० करोड ७ लाख बीमा दाबी भुक्तानी माग भएकोमा अघिल्लो वर्षको बीमादाबी भुक्तानीसमेत ३३ हजार १२८ बीमालेखको दाबीबापत रु. १ अर्ब ५८ करोड ४३ लाख भुक्तानी गरी ४ हजार ८२७ बीमालेखको रु. ३७ करोड ४१ लाख बीमा दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको देखिन्छ ।’

कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका, २०७९ मा बीमा जानकारी प्राप्त गरेको दिनदेखि अधिकतम ५७ दिनभित्र बिमकले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा बिमितहरूले समयमै क्षतिपूर्ति नपाउँदा आर्थिक संकट भोग्नुपरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार बिमा प्रणालीप्रति विश्वास कम हुँदै गएको तथा बिमाको निरन्तरतामा कमी आएको देखिएको छ । बिमकहरूले समय सीमा पालना गर्ने, बिमा प्राधिकरणले प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्ने, डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने एवं बिमादाबी भुक्तानी प्रक्रियाबारे पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस