३१ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संरचनात्मक सुधारमा सरकार कठोर होस्, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको समर्थन रहन्छ : जनार्दन शर्मा

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता जनार्दन शर्माले चालु खर्च घटाउँदै संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आव २०८२/०८३ को लागि विनियोजन विधेयकमा सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक पुन:संरचनामा जोड दिए । 

“जनअपेक्षा पूरा गर्ने स्रोत हामीसँग छैन, त्यो स्रोत कहाँबाट ल्याउने? बजेटको ६५ प्रतिशत चालु खर्च जाने गरेको छ । बाँकी पूँजीगत खर्च हो, त्यो पनि खर्च हुँदैन, चालु खर्चलाई ३५ प्रतिशतमा झार्ने गरी आओस् हाम्रो समर्थन हुन्छ”, पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले भने, “त्यसका लागि संरचनागत पुन:संरचना आवश्यक छ । राजनीतिक र प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्छ ।”

मुलुकले आर्थिक पुन:संरचना खोजिरहेको उल्लेख गर्दै नेता शर्माले त्यसका लागि राष्ट्रिय बहस र राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको बताए । “विनियोजित बजेटबाट परिणाम हासिल गर्न संरचनागत सुधार बाधक बनिरहेको छ”, उनले भने, “संरचनागत सुधारमा सरकार कठोर ढंगबाट प्रस्तुत होस्, यसमा माओवादीको समर्थन हुन्छ ।”

बजेट आम्दानी र खर्चको फाँटबारी मात्रै नभएर देशको समृद्धि, सामाजिक न्याय, असमानता अन्त्य गर्ने दस्ताबेजका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । मुलुकका विभिन्न भागमा भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुननिर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै उनले जनजीविकाका सवाल सम्बोधन गर्ने र व्याप्त निराशा चिर्ने गरी अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे । 

पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले डिजिटल शैक्षिक प्रणाली, स्वास्थ्य बीमाको आकार र दायरा वृद्धि, सातै प्रदेशमा एक/एक लाखलाई उन्नत तालिम प्रदान, कृषिमा लगानी वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना, खानेपानी र ग्रामीण सडकको जिम्मेवारी समुदायमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिए । 

तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरेर बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै उनले फलाम उत्खनन् गरेर आत्मनिर्भर हुन सकिने बताए । आगामी दशक पानीको बहुआयामिक प्रयोग र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको दशक बनाउन आह्वान गर्दै नेता शर्माले भने, “कर्णाली चिसापानीमा विदेशी ऋण लिऔँ, हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णालीमा विप्रेषण खर्च गरौँ, माथिल्लो अरुणमा जनताको लगानी गरौँ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस