२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीयतामैत्री बजेटका निम्ति सरकारलाई एफएलसीले दियो ५२ सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ । फेडरलिज्म ए‌ण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर (एफएलसी) ले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई संघीयतामैत्री बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।

सेन्टरका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री पौडेललाई उनको कार्यकक्षमा भेट गरी संघीयताको पक्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी बजेट निर्माणका लागि आवश्यक सुझाव दिएका हुन् ।

पूर्वसांसदसमेत रहेका सेन्टरका अध्यक्ष एवं संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले अर्थमन्त्रीलाई ५२ बुँदे सुझाव दिएको बताए । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चरणमा रहेकाले संघीयताको सबलीकरणका निम्ति आवश्यक ऐन–कानुन र बजेट विनियोजनसम्बन्धी सुझाव ५२ बुँदामा समेटिएका छन् ।

सेन्टरले संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजना र संविधान संशोधन, वित्तीय हस्तान्तरण र परियोजनाको कार्यान्वयन, प्रहरी समायोजन, कानुनको निर्माण र जग्गा प्राप्तिलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले संघीयताको सबलीकरण सरकारको प्राथमिकता भएकाले बजेट निर्माणमा यसले सघाउने पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले संघीयताको सबलीकरण सरकारको मुख्य प्राथमिकतामै रहेकाले बजेट निर्माणमा यसले सघाउने पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा एफएलसीका कार्यकारी निर्देशक एवं पूर्वसांसद प्रकाश पन्थ, संविधानसभा सदस्य तथा एफएलसीका कार्यक्रम निर्देशक प्रह्लाद लामिछानेलगायत सहभागी थिए ।

संघीय शासन प्रणालीको सबलीकरण, तहगत अन्तर सम्बन्ध, लोकतन्त्र तथा समावेशी शासन प्रवर्द्धनका उद्देश्यले स्थापित एफएलसीले अध्ययन, अनुसन्धान, संवाद र पैरवीमार्फत संघीयता सबलीकरणमा योगदान दिँदै आएको छ ।

यस्ता छन् ५२ सुझाव :

प्रतिक्रिया दिनुहोस