२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘नेपालको संविधानले सबै जातिको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ’: मन्त्री गुरुङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालको संविधानले सबै जातिको अधिकारको सुनिश्चित गरेको बताएका छन् । आज नेपाल शेर्पा संघ बागमती प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनमा मन्त्री गुरुङले संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि बाहिर हल्ला भएजस्तो कुनै पनि विषयमा टुङगो नलागेको बताए ।

मन्त्री गुरुङले भने, “संविधान संशोधन गर्ने भनेका छौँ तर कुनै समुदायलाई हानी गर्ने किसिमले त्यो गरिँदैन, गरिनुहुँदैन । संविधानसभामार्फत निर्माण भएको संविधानले जसरी सबै जातजाति र समुदायको भावनालाई समेटेको छ, त्यही नै कायम रहन्छ । केही राजावादीले गरिरहेको हल्लामा सत्यता छैन, उनीहरूले राजा ल्याएर एउटा धर्मको राज्य बनाउने सपना नदेख्दा हुन्छ ।”

उनले समानुपातिक प्रणालीकै कारण सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको भन्दै यो प्रावधानले राज्य सञ्चालनमा अस्थिरता ल्याएको भन्ने तर्क सही नरहेको धारणा राखे । “धर्मनिरपेक्षता हटाउने, निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल गर्ने जस्ता कुराका विषयमा खबरदारी गर्न सक्नुपर्छ । शेर्पा संघ वा जनजाति महासंघले आफ्ना हक अधिकार खोसिन लागेको महसुस भएमा आवाज उठाउन सक्नुपर्छ, किनकि अहिलेको संविधानले सबैको अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ”, मन्त्री गुरुङले भने । 

उनले शेर्पा समुदायले आफ्नो परम्परागत पेसासँगै अन्य क्षेत्रमासमेत आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लानुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल शेर्पा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले पछिल्लो समय संघमा सक्रिय सहभागिता बढिरहेको बताए । “हामीले वडा र गाउँबाट प्रतिनिधि पाएका छौँ, बिस्तारै राजनीतिक चेतना बढेको छ, तर संघमा आउने पदाधिकारीले समुदायको हितमा काम गर्न सक्नुपर्छ”, उनले भने ।

कार्यक्रममा शेर्पा संघका बागमती प्रदेश अध्यक्ष आङछिरी शेर्पाले अधिवेशनबाट सहमतिकै आधारमा बन्ने नयाँ समिति बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, पूर्वमन्त्री कृपासुर शेर्पा, पूर्वराजदूत लक्की शेर्पालगायत उपस्थित थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस