काठमाडौँ । कोशी उच्च बाँध निर्माण योजना खारेजीको माग गर्दै सप्तकोसी उच्च बाँध विरुद्ध संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटामार्फत गृह मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

बुधबार संघर्ष समितिका अध्यक्ष असीम राई लगायतको टिमले सहिदभूमि गाउँपालिका र धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोख्रेललाई उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

नेपाल सरकार र भारत सरकार बिच सहमति भएको कोशी उच्च बाँध योजनाले समग्र स्थानीयको बसोवास रहेको क्षेत्र, समुदाय र सम्पूर्ण अस्तित्वमाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न हुने भन्दै संघर्ष समितिले खारेजीको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

यस क्षेत्रका हजारौँ परिवारको वासस्थान, खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने, त्यस्तै भाषा, संस्कार, परम्परा, मठमन्दिर र सांस्कृतिक सम्पदा विलीन हुने, सम्पूर्ण किराँतहरूकै आस्थाको केन्द्र रहेको त्रिवेणी स्थित खुवालुङ पूर्ण डुबान हुने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै कोशी उच्च बाँध राष्ट्रकै हित विपरीत रहेको, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत, जैविक विविधता र पर्यावरणीय सन्तुलनमा अपूरणीय क्षति, र परियोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको पूर्व–सहमति बिना योजना अगाडि बढाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको उल्लंघन भएको संघर्ष समितिका सचिव छत्रप्रसाद राईले बताए ।

संघर्ष समितिले परियोजना तुरुन्त बन्द खारेजी गर्न पाँच बुँदे मागहरू समेत राखेका छन् । समितिले कोशी उच्च बाँध निर्माण प्रक्रिया तुरुन्त रोक्नुपर्ने, परियोजनाको प्रभाव मूल्यांकन पारदर्शी, वैज्ञानिक र सहभागी प्रक्रियाबाट गरिनु पर्ने, प्रभावित समुदायको पूर्व–सहमति अनिवार्य हुनुपर्ने, वैकल्पिक, दिगो र स्थानीय जन अनुकुल विकास विकल्पहरू अघि सार्नुपर्ने र सम्बन्धित निकायको पद, प्रभाव र भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुँदा हामी तपाईँलाई हाम्रो आवाज माथिल्लो तहसम्म पुर्‍याइदिन आग्रह गरेका छन् । कोशी उच्च बाधले, धनकुटा लगायत उदयपुर, खोटाङ, भोजपुर र सङ्खुवासभा गरी पाँच जिल्लाका तल्लो भूभागमा ठुलो मात्रामा क्षति हुने र बस्ती विस्थापित हुने देखिन्छ ।

यता धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोख्रेलले ज्ञापन पत्र बुझ्दै पत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने र यो ठुलो समस्या रहेकाले वार्ता र छलफलका लागि सहजीकरण तथा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए ।