२५ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको संवर्द्धन गर्न सकेन’–सांसद शाही

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले संघीयताको संवर्द्धन गर्न नसकेको तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका ध्यान दिन नसकेको बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा धारणा राख्दै उनले युवालाई उत्साहित गर्ने विषय नभएको, विकट कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत प्रष्ट नभएको बताए ।

मुलुकको प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी आर्थिक विकास गर्ने सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमले कुनै पनि मार्गदर्शन नगरेको उल्लेख गरे। उनले कर्णालीको कृषि, जडीबुटीको विकासमा ध्यान नदिएको आरोप लगाए ।

संविधानले समाजवादको विषय  लिपीवद्ध गरेको भएपनि सरकारले निजीकरणलाई प्रोत्साहन गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रष्ट भएको आरोप लगाउँदै उनले आर्थिक विषयमा थप प्रष्टता जरुरी रहेको बताए ।

बन्द रहेका विमानस्थल सञ्चालन गर्नुपर्ने र ठूला भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमार्फत आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने सांसद शाहीको कथन छ । उनले ठूलो लगानी भएका चिकित्सकलाई मुलुकभित्रै टिकाउने कार्यक्रम नभएकामा गुनासो गरे ।

नेपाली विशेषतामा आधारित कृषि क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, देशका ४० वटा भन्सार कार्यालयलाई पूर्णरूपमा स्वचालित बनाउनुपर्ने, छोटी भन्सारलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले चालु खर्च घटाउनका लागि विगतका अध्ययनका आधारमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न, अनावश्यक ठानिएका कार्यालय बन्द गर्न र कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिए ।

आवश्यक स्थानमा बजेट नपुग्ने, अनावश्यक स्थानमा बढी हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सक्षम र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई थप बलियो बनाउन सबैको साझा र सार्थक पहल जरुरी रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस