काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सहसचिव पार्वती अर्याललाई बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासको ‘इकोनोमिक मिनिस्टर’ पदमा सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार वैशाख पहिलो साता अर्थ मन्त्रालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा गरिएकी अर्याललाई सोमबार परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट चार वर्षे कार्यकालका लागि बेइजिङ पठाइएको छ ।

यो नियुक्तिले नेपाल–चीन आर्थिक कूटनीतिमा नयाँ सम्भावनाहरूको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

निजामती सेवामा प्रवेश र प्रारम्भिक योगदान
वैदेशिक सहायताको प्रभावकारितामा एमफिल गरेकी अर्यालले अध्यापन पेशाबाट २०६२ मा शाखा अधिकृतका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् । श्रम मन्त्रालयमा पाँच वर्ष काम गरेपछि उनी खाडी मुलुकस्थित नियोगमा पहिलो महिला कर्मचारीका रूपमा नियुक्त भएकी थिइन् । यूएईमा कार्यरत रहँदा उनले नेपाली हाउसमेडहरूका लागि छुट्टै सेल्टर स्थापनामा उल्लेखनीय पहल गरिन् ।

यूएईमा दूतावास र हाउसमेड सेल्टर एउटै पाँच कोठे फ्ल्याटमा रहँदा पीडित महिलाहरूको गोपनीयता र सुरक्षामा समस्या देखिएको थियो । एक गर्भवती हाउसमेडले दूतावासको बाथरुममा आत्महत्याको प्रयास गरेपछि अर्यालले छुट्टै सेल्टरको आवश्यकता महसुस गरिन् । उनले पीडित महिलाहरूको गोपनीयता संरक्षण, काउन्सेलिङ व्यवस्था र घरेलु वातावरण प्रदान गर्ने उद्देश्यले सेल्टर स्थापना गर्न पहल गरिन् । उनकै अनुरोधमा श्रम मन्त्रालयले युएई दूतावासलाई पीडित महिलाहरूका लागि भिल्ला (सेल्टर) व्यवस्थापन गर्न बजेट उपलब्ध गरायो । कतार र साउदी अरबमा पनि यस्तै सेल्टरहरू स्थापना भए ।

उनको कार्यकालमा युएईबाट ७८ नेपाली महिलाको उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको थियो । यूएईमा उनको आप्रवासी कामदारको हकहितका लागि गरेको योगदान अझै स्मरणीय छ।

वैदेशिक रोजगारमा सुधारका प्रयास
सहसचिव भएपछि वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा पहिलो पदस्थापनमा अर्यालले चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी स्वीकार गरिन् । वैदेशिक रोजगारमा श्रम करार समाप्त भएपछि वा प्रत्येक दुई वर्षमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता थियो ।

विशेष गरी बाबुआमाको किरिया गर्न घर आएका नेपालीलाई काठमाडौँ वा प्रदेश सदरमुकाममा श्रम स्वीकृतिका लागि दुख झेल्नुपर्ने अवस्था थियो । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न उनले पदस्थापनको १५ दिनभित्रै तीन सुधार प्रस्ताव राखिन् ।

पहिलो, छुट्टीमा घर आएका कामदारले साविककै कम्पनीमा फर्कने भए स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति लिन सक्ने कार्यविधि निर्माण गर्ने । दोस्रो, म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रम स्वीकृतिलाई स्वचालित प्रणालीमा अपग्रेड गरी मानवीय हस्तक्षेप कम गर्ने । तेस्रो, व्यक्तिगत रूपमा नयाँ भिसा प्राप्त भएमा र त्यो सिस्टमबाट जाँच गर्न नसकिने भएमा श्रम, परराष्ट्र र अध्यागमनका अधिकारी सम्मिलित समितिमार्फत निर्णय गर्ने ।

यी प्रस्तावको बलियो आधारका कारण कार्यान्वयनका लागि निर्णय भयो। वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई स्वचालित प्रणालीको तालिमसमेत प्रदान गर्‍यो । तर, बिचौलियाको प्रभावमा सफ्टवेयर अपग्रेड हुनुको सट्टा काम नगर्ने बनाइयो । परिणामस्वरूप, अर्यालको सुधार प्रयास अवरुद्ध भयो र उनलाई महिला आयोगमा सरुवा गरियो ।

नेपाल–चीन सम्बन्धमा योगदान
उपसचिव हुँदा अर्यालले कनेक्टिभिटी र व्यापार सहजीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिन् । सन् २०१९ मा नेपाल–चीन पारवहन यातायात प्रोटोकल सम्झौतामा उनको योगदान उल्लेखनीय थियो । उक्त सम्झौताले नेपाललाई चीनका ६ सामुद्रिक र स्थलगत बन्दरगाहबाट पारवहन सुविधा प्रदान गर्‍यो । उनकै कार्यकालमा चीनको सहयोगमा तातोपानी सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण र रसुवा सुख्खा बन्दरगाहको सम्झौता तथा निर्माण कार्य सुरु भएको थियो ।

नयाँ जिम्मेवारी र अपेक्षा
भन्सार जाँच पास पछिको अडिट प्रमुखका रूपमा कार्यरत अर्यालको नयाँ भूमिका वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा फराकिलो छ । उनले नेपाल–चीनबीच आर्थिक र प्राविधिक सहयोग, पर्यटन, निकासीका लागि व्यापार सहजीकरण लगायत विषयमा चीनको केन्द्रीय सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही काम गर्नेछिन् ।

अर्यालको वैदेशिक रोजगार, श्रम, सहकारी, ऊर्जा, वाणिज्य र अर्थ क्षेत्रको अनुभवले यो जिम्मेवारीका लागि उनलाई उपयुक्त बनाएको छ । उनको यो नियुक्तिलाई नेपाल–चीन व्यापार, लगानी र प्राविधिक सहयोग विस्तारको महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ । उनको कार्यकालमा नेपाल–चीन आर्थिक सम्बन्धले नयाँ उचाइ हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।