काठमाडौँ। निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले आगामी १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न सबैको सार्थक सहयोग जरुरी रहेकामा जोड दिएका छन् ।

रणनीतिक महत्वको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ कार्यान्वयनलाई सहयोग गर्न र लगानी विस्तारका लागि जलविद्युत आयोजनाको संस्थापक शेयरमा क्राउड फाईनान्सिङको माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)ले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई आग्रह गरेको छ ।

लेखा समितिको २०८० पुस १२ को बैठकले साधारण शेयर बिक्री गर्न ‘रियल नेटवर्थ’ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४२ वटा जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ अनुमति रोकेको इपानको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या भएको तथा स्थानीयले कहिले शेयर दिने हो भनेर गरेको प्रश्नको समेत उत्तर दिन नसकेको भन्दै इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सहरीकरण गरिदिन लेखा समितिलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।

समितिको पूर्ववत् निर्णयलाई सच्याइदिन इपानले आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कार्कीले  विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा साधारण शेयर बिक्रीका लागि सहजीकरण गरिदिन संसदीय समितिलाई अनुरोध गरिएको बताए।

इपानमा  छ सय ५० कम्पनी आबद्ध छन् । कूल उत्पादित तीन हजार चार सय ५० मेगावाट विद्युतमध्ये निजी क्षेत्रबाट मात्रै दुई हजार सात सय ४० मेगावाट बराबरका एक सय ९० आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

यस्तै, चार हजार ६३ मेगावाट बराबरका एक सय ४१ आयोजना निर्माणाधीन र चार हजार तीन सय ६३ मेगावाट बराबरका एक सय ४१ आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पखाइमा रहेका छन् ।

सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजना आठ हजार मेगावाट बढी छन् । निर्माण अनुमति पत्र प्राप्त गर्नको लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता १० हजार सात सय मेगावाट बराबर छन् । ती आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेसम्म १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । आगामी १० वर्षमा रु ३० खर्ब भन्दाबढी लगानी आवश्यक रहेको इपानको दाबी छ ।

जलविद्युत् आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत शेयरधनीको आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण चुक्ता नहुञ्जेलसम्म  आधारभूत शेयरधनीको एक तिहाइ शेयर लकईन अवधि सकिएपछि पनि विक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले इक्विटी लगानीको वातावरणमा असर पर्ने इपानले जनाएको छ ।