२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानी महसुल छुटका विषयमा गृहकार्य सुरु

अ+ अ-

काठमाडौँ । सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानी जडान, वितरण तथा महसुल छुटका विषयमा गठन भएको कार्यदलले आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव मीना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव समेत रहने गरी गठित उक्त कार्यदलले कसरी खानेपानीको महसुल छुट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईबीच केही हप्ता पहिले सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानी जडान, वितरण तथा महसुल छुटको विषयमा सहकार्य गर्ने सहमति भएसँगै उक्त कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

विद्यालयमा उपलब्ध हुने खानेपानी सेवाको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त मोडेल तयार गर्न खानेपानी तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच सहमति भएपछि कार्यदलले गृहकार्य थालेको टोलीका संयोजक एवं सहसचिव श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन् “विद्यालयमा निःशुल्क रूपमा खानेपानी जडान, महसुल छुट तथा पानी वितरणको व्यवस्था मिलाउन मेरो संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो, कार्यदलले यस विषयमा आवश्यक गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ ।” कार्यदलले सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानी जडान, वितरण तथा महसुल छुटको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे जानकारी संकलन गर्दै आवश्यक सुझाव लिइरहेको श्रेष्ठले बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस