२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति तयार

अ+ अ-

काठमाडौँ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति तयार भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ५ वर्षे यो रणनीतिको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

यस रणनीतिमा आवश्यक राय-सुझाव दिन मन्त्रालयले सर्वसाधारणसँग आह्वान समेत गरेको छ । यो तेस्रो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति हो ।

खासगरी सार्वजनिक वित्तको दक्षता अभिवृद्धि, स्रोत विनियोजन, वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सरकारले यस्तो रणनीति बनाउने गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यस रणनीतिमा वित्तीय नीतिमा सुधार, राजस्व परिचालन, बजेट, व्यय, आन्तरिक नियन्त्रण, ऋण, सम्पत्ति, लेखा र लेखा परीक्षण जस्ता विषय समेटिएका छन् ।

जसमा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ । यसले तीन वटै तहका सार्वजनिक वित्तलाई पारदर्शी बनाउने र सुशासन कायम राख्न मद्दत गर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।

अर्थले उक्त रणनीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव मागेको हो । ‘एफएफसीडी एट एमओएफ डट जीओभी डट एनपी’ मा यस्तो सुझाव दिन सकिने समेत अर्थले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस