२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उपनिर्वाचनमा तोकिएको भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाइने

अ+ अ-

काठमाडौँ। मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा तोकिएको भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले सवारी साधनमा लाउड स्पीकर समेतको प्रयोग गरी निर्वाचन प्रचार प्रसारका कार्य भइरहेको भन्दै तोकिएको भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरेको पाइए सूचना आयोगले पाएको भन्दै त्यसरी तोकिएको भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गर्ने दल तथा उम्मेदवारलाई २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको हो ।

यस्ता सवारी साधन कब्जामा लिई आवश्यक कानूनी कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिई सकिएकोले आचारसंहिता विपरीत हुने यस प्रकारको कार्य नगर्न आयोगले स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता निता पोखरेलले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २५ ९१० मा निर्वाचन प्रचार प्रसारको सिलसिलामा राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले आयोगले तोकेको संख्या भन्दा बढी र आयोग वा निर्वाचन अधिकृतले अनुमति दिएको बाहेक अन्य सवारी साधन प्रयोग गर्न वा गराउन पाइँदैन ।

यस विपरीतको कार्य गर्नेलाई आयोग, निर्वाचन अधिकृत वा अनुगमनकर्ताले २५ हजारसम्म सम्म जरिवाना गर्न सक्ने र जरिवाना गर्ने अधिकारीले त्यसरी प्रयोग भएको सवारी साधन निर्वाचन अवधिभरको लागि कब्जामा लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार त्यसरी निर्वाचन कानून विपरीतको कार्यमा प्रयोग हुने गरी सवारी साधन प्रयोग नगर्नु हुन वा प्रयोग गर्न नदिनु हुन सम्बन्धित सवारी धनी, चालक तथा सरोकारवाला सबैलाई निर्देशन दिइएको हो ।

मंसिर १६ गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको लागि निर्वाचन प्रचार प्रसारको अवधि सुरु भई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट निर्वाचन प्रचार प्रसारको कार्य भइरहेको छ ।

उपनिर्वाचन प्रचार प्रसार लगायतका कार्यमा निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न तथा गराउन राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित निकायलाई आयोगले निरन्तर निर्देशन दिँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस