२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए फेरि लाइन काट्छौँ : कुलमान घिसिङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौताको सन्दर्भमा सरकारको निर्णयअनुसार अब १५ दिन पर्खिने बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगहरूमा काटिएको बिजुली जोड्ने र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्देशनअनुसार आफूहरूले कार्यान्वयन थालेको उनले बताएका हुन् ।

प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यो समस्या अब सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्ने बताए । प्राधिकरण सरकार र नियामक निकायको निर्णय र निर्देशन मान्ने भएकाले अहिले उद्योगहरूमा बिजुली जोड्न थालिएको उनको भनाइ छ ।

‘यसअघि पनि ३ लाइन काट्दै जोड्दै भइरहेको छ । अब १५ दिनमा बक्यौता नतिरे प्राधिकरण नियमानुसार अघि बढ्छ’, उनले भने । उद्योगहरूले बक्यौता तिर्नेतिर भन्दा पनि झन् विवादित बनाउने र राजनीतिकरण गर्ने काम गरिरहेको घिसिङको जिकिर छ ।

‘लाइन काट्नुभन्दा अगाडि उत्पादित वस्तु बिक्री नभएसम्म उद्योगी लाइन जोड्न नआउने र सामान बिक्री भएपछि बेरोजगार बढ्यो, अर्थतन्त्र तहसनहस भयो भन्दै ब्ल्याकमेल गर्नुहुन्छ । सरकारलाई केही न केही निर्णय गर्न बाध्य पार्नुहुन्छ ‘, घिसिङले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस