काठमाडौँ। उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे चर्चा गर्दै जलवायु न्यायको माग गरेका छन् ।

इजिप्टको कायरोमा आज भएको ‘सहरहरू र जलवायु संकट’ विषयक सत्रमा सम्बोधन गर्दै उनले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको बताए ।

नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशले धेरै कम कार्बन उत्सर्जन गरे पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर धेरै देखिएकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको जलवायु वित्तमा सजिलो पहुँच र प्राविधिक सहयोग मार्फत मात्र जलवायु न्याय हुने कुरा उठाएका हुन् ।

‘एकातिर नेपालमा तीव्र गतिमा सहरीकरण बढिरहेको छ भने अर्कातर्फ जलवायु परिवर्तनका असरका रूपमा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बेमौसमी वर्षा, बाढी, पहिरो, हिम पहिरो, हिमताल विष्फोटन लगायत जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्जन्य घटना बढिरहेकाले हरेक वर्ष लाखौँ मानिस प्रभावित हुनुपरेको छ ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘नेपाल सरकारले सहरी नीति र विकास रणनीति पुनरावलोकन गर्दै जलवायुमैत्री बनाएको छ ।’

नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपदबाट घरबार गुमाएका परिवारलाई निजी आवास पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको लागत साझेदारीमा अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि विपद् घटनाहरू धेरै नै बढेकाले नेपाल सरकारलाई पर्याप्त वित्त व्यवस्थापनमा गाह्रो परेको उनले बताए ।