२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२८ कर्मचारी हटाउने निर्णयमा एमालेले जनायो असहमति, संघर्षका कदम चाल्ने चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले करारका २८ जना कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेकोप्रति उपमेयरसहित एमाले जनप्रतिनिधिहरूले असहमति जनाएका छन् ।

महानगरमा सेवारत १० जना इन्जिनियर र १८ जना सब-इन्जिनियरलाई हटाउने निर्णय कात्तिक १५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले गरेको थियो । सो बैठक एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बहिस्कार गरेका थिए ।

उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङलगायतले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर महानगर कार्यपालिका बैठकको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै निर्णय फिर्ताको माग गरेको वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष राधिका कुमारी शाही योगीले बताइन् । अन्यथा संघर्षका कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् । एक लौटीरुपमा गरेको आफूहरूलाई मान्य नहुने वडाध्यक्ष शाहीले बताइन् ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘२०८१/०७/१५ गते भएको कथित कार्यपालिकाको निर्णय खारेज गरी पुनः पारदर्शी विधिबाट सबै पक्ष बसी छलफल र निर्णय गर्न अनुरोध गर्दछौँ । अन्यथा सार्वभौम नगर सभाबाट यस्ता गलत निर्णय सच्याउन र यसका विरुद्ध संघर्षका कदम चाल्न बाध्य हुने एवम् त्यसको जिम्मेवार नगर प्रमुख रहने ब्यहोरा जानकारी गराउँछौँ ।’

विज्ञप्तिमा उपमेयर गुरुङसहित वडाअध्यक्षहरु राधिका कुमारी शाही योगी, शाहारा प्रधान, विष्णु प्रसाद बराल, विष्णुबहादुर भट्टराई, रुद्रनाथ बराल, तोरण बहादुर बानिया, गंगाबहादुर खत्री र दीपक प्रसाद सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

गत पुस २९ गते बसेको पोखरा महानगरको २५औँ कार्यपालिका बैठकले करारका कर्मचारी व्यवस्थापनबारे निर्णय गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : २८ जना करार कर्मचारी हटाउने पोखरा महानगरको निर्णय

प्रतिक्रिया दिनुहोस