कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित परिवारका समस्या समाधानका लागि गठित आयोगले काम गर्ने थालेको छ । आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुले विस्थापित परिवार बस्दै आएको ढक्का शिविर पुगी प्रारम्भिक जानकारी लिएका छन् ।

निकुञ्जबाट विस्थापित संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूसँग आयोगका अध्यक्ष पनेरुले छलफल गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक राय लिए । विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगका प्रतिवेदन अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने अध्यक्ष पनेरुले जानकारी दिए ।

विस्थापित परिवार, जनप्रतिनिधि, आयोगका पूर्वपदाधिकारीका राय सुझाव र स्थलगत अवलोकनका क्रममा देखिएका विषय प्रतिवेदनमा समावेश गरिने उनको भनाइ छ । उनले भने, “वास्तविक निकुञ्ज विस्थापित परिवारको पहिचान गरी पुनः स्थापना र मुआब्जाका लागि सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाउँछौँ ।”

निकुञ्ज पीडित संघर्ष समितिका सचिव गोविन्द नेपालीले वास्तविक र प्रतिवेदनमा छुटेका परिवारलाई प्रमाणित गरी पुनः स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिए । विगतमा आयोगले पुनः स्थापनाका लागि छनोट गरेका हैसियत बिग्रेका वनको जग्गामा पुनः स्थापना गराउनुपर्ने उनको माग छ ।

तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षका वार्डेन सूर्यबहादुर पाण्डेले विसं २०५८ मा जग्गा वितरण गर्न बाँकी परिवारलाई बस्दै आएको क्षेत्रको जग्गा नाप जाँच गरी पुनः स्थापना गर्नुपर्ने, पुनः स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा विस्थापित परिवारले कब्जा गरेको जग्गा पीडित परिवारलाई वितरण गर्नुपर्ने र बाँकी वास्तविक विस्थापितलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित छ सय बढी परिवार कष्टपूर्ण रूपमा शिविरमा बस्दै आएका छन् । निकुञ्ज विस्थापित परिवारसँगै आयोगका अध्यक्ष पनेरुले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य दिवान सिंह विष्ट, बेलडाँडी गाउँपालिका अध्यक्ष हरिशचन्द्र राना लगायतसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरी समस्याबारे राय सुझाव लिएका छन् ।