‘कोइन्सिडेन्ट्ली’ मुख्य सचिव बनेँ । तर काममा कहिल्यै कम्प्रमाइज गरिनँ । अल्छी पनि गरिनँ । जानीजानी हिनताबोध हुने गरी गल्ती पनि गरिनँ ।

काठमाडौँ। नेपाल सरकारको पहिलो महिला मुख्य सचिव बनेर कीर्तिमान रचेकी लीलादेवी गडतौला बिहीबारदेखि नै अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछिन् । उनले गत असार १० गतेदेखि निमित्त मुख्य सचिवको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । असार ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई कायममुकायम मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दियो र साउन १० मा त कन्फर्म मुख्य सचिव नै नियुक्त गर्‍यो । मुख्यसचिवको कार्यकाल छोटो रहे पनि यसबीचमा उनले थुप्रै मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गरिन् । 

तत्कालीन मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेसँगै स्वतः निलम्बनमा परेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सबैभन्दा ज्येष्ठ सचिवका हैसियतमा उनी निमित्त मुख्य सचिव बनेकी थिइन् । सचिवको वरियतामा निकै पछि भए पनि मुख्य सचिव बन्ने ‘भाग्यमानी’ बन्न पुगिन् उनी । उनले विरलै प्राप्त हुने अवसर पाएर निजामती सेवामा महिलाको कीर्तिमान मात्र कायम गरिनन्, कुशल प्रशासक र निजामती सेवाको कुशल नेतृत्वमा खरो उत्रँदै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तावहरू लगिन् । यही क्रममा उनी विना कुनै विवाद निवृत्त हुँदैछिन् । 

यो छोटो अवधिमा उनले बटुलेको मुख्य सचिवको अनुभव, प्रशासनिक नेतृत्वमा रहँदाको चुनौती र सफलता अनि महिलाको नेतृत्वको महत्वलगायतका विषयमा उनले प्रशासन डटकमका समाचार प्रमुख एस राज उपाध्यायसँग सिंहदरबारमा लामो संवाद गरिन् । प्रस्तुत छ, यसबीचमा निजामती सेवामा सुधारका लागि उनले गरेका प्रयासहरू, विभिन्न सरकारहरूसँगको अनुभव र भविष्यको आफ्नो योजनाबारे गरिएको सोही अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेपः 

पहिलो महिला मुख्य सचिव बनेर निवृत्त हुँदै हुनुहुन्छ, कस्तो रह्यो यो अनुभव ?
असार १० गते निमित्त मुख्य सचिव भएँ । करिब २१ दिन काम गरेँ । असार ३१ गते कायम मुकायम (कामु) मुख्य सचिव नियुक्त भएँ । त्यसको १० दिनपछि अर्थात् साउन १० गते नेपाल सरकारको मुख्य सचिव नियुक्त भएँ । यस हिसाबले हेर्दा मैले जम्मा ६८ दिन काम गर्ने अवसर पाएँ । 

सुरुमा निमित्त भएर काम गर्दा माओवादी र नेकपा एमाले सरकारमा थिए । १० गते एउटा क्याबिनेट र १७ गते अर्को क्याबिनेटमा भाग लिएँ । पछिल्लो क्याबिनेट सकिएसँगै राति समीकरण परिवर्तन हुने भन्ने कुरा बाहिर आयो । र, लगत्तै नेकपा एमालेले सरकार छाड्यो । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बन्यो । यो बिचमा मैले तिन किसिमको सरकारसँग रहेर काम गर्ने मौका पाएँ । एमाले-माओवादी, माओवादी र एमाले-काँग्रेससँग काम गरेँ । 

निमित्त भएर काम गर्दागर्दै राजनीतिक सिनारियो नै परिवर्तन भयो । सुरुमा धेरै काम नै भएन । यो सँगै राजनीतिक समीकरण पनि परिवर्तन भयो र त्यो सँगै मेरो भूमिका पनि स्वाभाविक रूपमा केही परिवर्तन हुने नै भयो । दुईवटा ठूला दलमध्ये एउटा सरकबाट बाहिरिएसँगै मेरो भूमिका क्राइसिस मेनेजमेन्टतिर गयो । पछि असार ३१ गते नयाँ सरकार गठन भएपछि त्यही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मलाई कामु मुख्यसचिव दिने निर्णय गर्‍यो । कामु र निमित्त हुनुमा धेरै फरक हुन्छ । निमित्त भएको बेलामा म भन्दा सिनियर सचिव आइदिँदा म स्वतः सचिवमा झरिहाल्थे, त्यसैले निर्णय गर्दा निकै सोचबिचार गरेर नै गरेँ । त्यसपछि एकै दिन पूर्ण सरकार आएसँगै आफूले पूर्ण अधिकारसहित काम गरेँ । यो बिचमा राति १०-११ बजेसम्म पनि बसेर काम गर्नु सामान्य झैँ रह्यो ।

छोटो अवधिमा पनि निमित्त, कायममुकायम हुँदै कन्फर्म मुख्य सचिव भएर करिब दुई महिना काम गर्नुभयो । मुख्य सचिवले के काम कसरी गर्दारहेछन् ?
मुख्य सचिवले खासगरी अरु सचिवले गरे जस्तै फाइल सदर गर्ने नहुँदो रहेछ । मुख्य सचिवको मुख्य काम भनेको मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गर्ने र समन्वय गर्ने रहेछ । देशको मुख्य समस्या भनेको समन्वयमा देखिन्छ । समन्वय नहुँदा काममा ढिलासुस्ती हुने गरेकोले काम छिटो गराउन मुख्य सचिवले धेरैजसो विभिन्न मन्त्रालयहरूको बीचमा रोकिएका कामहरूको बारेमा जानकारी लिई गर्नुपर्ने काम किन रोकिएको छ, त्यसबारेमा खुलाइदिनुपर्ने हुन्छ । यो अवधिमा म दुई वटा कुरामा नै केन्द्रित रहेँ । पहिलो समन्वय र दोस्रो मन्त्रिपरिषद्को बैठक सञ्चालन । कानूनको विद्यार्थी भएकाले कानून बमोजिमका प्रस्तावहरू हेर्ने, अध्ययन गरेर नमिलेका प्रस्तावहरू मन्त्रालयलाई मिलाएर ल्याउन भन्ने र मन्त्रिपरिषद्लाई छिटो, छरितो र सहज ढंगले सञ्चालन गर्ने काम गरेँ । 

यसका अलावा एकपल्ट भए पनि निजामती सेवा ऐनबारे छलफल शुरु गराएर अवकाशमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हो । तर त्यो सम्भव देखिएन । अहिले भइरहेका विधेयकहरू पनि अगाडि बढाउन सहयोग गरेको छु । संसद्सँग पनि समन्वयात्मक भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाएँ । मुख्य सचिव विशेषतः प्रशासनिक पद भए पनि राजनीति र प्रशासनबीचको पुलको काम गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिज्ञका आफ्ना नीति हुन्छन्, जनतासँग बाचा गरेका हुन्छन् । प्रशासनिक संयन्त्रले उनीहरूका ती योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गरिदिनुपर्ने हुन्छ । जुनसुकै सरकार होस्, यो या त्यो भन्ने नै भएन । जुन सरकार आए पनि त्यो सरकारको नीतिलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई सेवा पुर्‍याउने हो । सरकारको नीति अनुसार जनतालाई सेवा पु¥याउने काममा सहजीकरण गर्ने काम पनि मुख्य सचिवको हो । 

यो अवधिमा दर्जन जति मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू प्रमाणीकरण गर्नुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय कस्ता हुँदा रहेछन् ? 
मन्त्रिपरिषद्ले बनाएका कार्यसम्पादन नियमावली र कार्यविभाजन नियमावली अनुसार मुख्यसचिव र मन्त्रालयले काम गर्ने हो । कार्यसम्पादन नियमावलीमा कस्ता–कस्ता विषय आउनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । मन्त्रिपरिषदमा आउने विषयहरू कानूनले पनि भनेको हुन सक्छ । विशेषतः कुन कुरा मन्त्रिपरिषदमा लैजाने भनेर धेरैजसो ऐनले नै बोलेको छ । मन्त्रिपरिषदमा आउने विषयहरू प्रक्रियागत छन् कि छैनन् ? मन्त्रिपरिषदमै आउनुपर्ने विषय हो कि होइन ? त्यो हेरेर त्यसमा उपयुक्त निर्णय के गर्न ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले निर्णय गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा कहीँ पनि बोलेको छैन भने त्यस्ता विषयमा नीतिगत निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव आउँछ । त्यसमा पनि विशेष गरेर प्रास्तावहरु पढ्ने, दातृ संस्थासँग ऋण तथा अनुदान लिने लगायत वार्ता गर्ने र विदेश गएर वार्ता गर्नुपर्ने कुराहरू मन्त्रिपरिषदमा आएर छलफल गरेर निर्णय गर्ने गरिन्छ । 

मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयले निकै ठूलो महत्त्व राख्छ । त्यसखाले निर्णय, त्यसैगरी गर्ने र गराउने गरेका कैयन् घटनाहरू निजामतीमा छन् । तपाईँले त्यस्ता केही निर्णयमा सही गर्नुपरेको कुनै घटना छ ?
मैले कानूनबमोजिम बाहेक र मन्त्रिपरिषदमा आउनुपर्ने विषयबाहेक अन्य निर्णय गरेको छैन । आफू कानूनको विद्यार्थी भएकाले कुनै पनि निर्णय कानूनबमोजिम मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा हेर्ने हो । तर कहिलेकाहीँ प्रस्तावका विषयमा मुख्य सचिवलाई अझै छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने विषयगत समितिहरूमा पठाइदिने गरेका छौँ । मन्त्री, सचिवसहितको समितिले छलफल गरी सुझावसहित आएपछि भने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने गरेका छौँ । 

तपाईँ त्यो भाग्यमानी मुख्य सचिव हुनुहुन्छ, जसले कल्पना नै नगरेको पद पोल्टामा आइपुग्यो । त्यति मात्रै होइन, त्यही बेलामा राजनीतिक नेतृत्व नै फेरियो । आफूलाई कत्तिको भाग्यमानी ठान्नुहुन्छ ? 
यो कुरा सत्य हो । किनभने मैले मुख्य सचिव हुन्छु भनेर कल्पना पनि गरेको थिइनँ । असार ९ गतेसम्म म मुख्य सचिव हुन्छु भनेर कल्पना पनि गरेको थिइनँ, सपना पनि देखेको थिइनँ । दुर्भाग्यवश ९ गते तत्कालीन मुख्य सचिवमाथि मुद्धा दायर भएपछि मेरो काँधमा जिम्मेवारी आइपुगेको हो । यद्यपि मैले निजामतीमा लामो काम गरेको अनुभव छ । करिब दुई वर्ष निर्वाचन आयोग र ३४ महिना नेपाल कानून आयोगमा रहेर काम गर्दाबाहेक तीनै तहमा काम गर्दा विभिन्न मन्त्रालयमा काम गरेँ । न्याय सेवाको कर्मचारी भए पनि प्रशासनसँग सँगसँगै काम गरेकाले पनि प्रायः प्रशासनिक कुराहरू थाहा भएकाले सहज नै भयो । कतिपय प्रशासनबाट आएका अप्ठ्याराहरूलाई पनि कानून मन्त्रालयमा राय दिएर समस्या समाधान भएका छन् । 

राज्यका तीनवटै निकायमा बसेर विभिन्न मन्त्रालयमा काम गरेकाले मलाई मुख्य सचिवको काम नौलो लागेन । म नबसेको भनेको करमा मात्र हो जुन नितान्त प्राविधिक विषय हो । त्यसबाहेक सबै तीनै तहका सबै संयन्त्रसँगको अनुभव भएकोले थप सहज भयो । फेरि म टिमवर्कमा काम गर्न रुचाउने पनि भएकाले सबैसँगको सरसल्लाहमा अघि बढेकाले काम गर्न अप्ठेरो भएन । जहाँसम्म राजनीतिक सङ्क्रमणको कुरा छ, पूर्व प्रधानमन्त्री (प्रचण्ड) पनि धेरै पटक प्रधानमन्त्री भइसकेकाले उहाँलाई कर्मचारीतन्त्र राम्ररी थाहा थियो । उहाँसँग पनि म प्रभावित नै भएको छु । बाहिर जे जस्ता कुराहरू आए पनि उहाँले कहिल्यै पनि मलाई यो निर्णय गर्नुपर्‍यो भनेर प्रेसर गर्नु भएन । र, कहिले पनि अप्ठेरो पार्छु पनि भन्नुभएन । म सिधै प्रधानमन्त्रीसँग नै छलफल गर्ने भएकाले उहाँबाट कुनै खालको प्रेसर फिल नै भएन । कतिपय त्यस्ता विषयमा छलफल हुँदा त्यसलाई सहज रूपमा लिनुभयो र कतिपय त्यस्ता प्रस्तावहरू नै पेस गर्न र निर्णयहरू अघि नबढाउन सहमत नै हुनुभयो । 

सत्ता फेरिँदा जाँदा आफू अनुकुलका निर्णयहरू गरेर जाने गरेको पनि हामीले देखिइरहेकै हो । निमित्त भए पनि हतारहतार यो गर्नुस् त्यो गर्नुस् भन्ने कुरा त यहाँलाई पनि भनियो होला । त्यस्ता निर्णयहरू तपाईँले गर्नुभयो कि भएन ? 
तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मलाई कहिल्यै त्यस्तो भन्नुभएन । दीर्घकालीन असर गर्ने तथा उहाँलाई नै आक्षेप लाग्ने खालका प्रस्ताव तथा विषयहरूबारे मैले यो नराख्दा बेस हुन्छ भनेर भन्दा उहाँले सहजै हुन्छ भन्नुभयो । म यहाँलाई सोध्छु, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जाँदाजाँदै यस्तो विवादित निर्णय गर्‍यो भनेर कहीँ सुन्नुभएको छ ? छैन नि । किनभने मैले उपयुक्त सल्लाह दिएको रहेछु भन्ने परीक्षा त त्यहाँ देखियो नि । 

कुनै पनि सत्तामा भएका राजनीतिज्ञहरूले यस्तो दबाब दिनु भएन । आफूले कुनै पनि निर्णय गर्दा उहाँहरूलाई सही सल्लाह दिएको र त्यसमा उहाँहरूले सहमति जनाएका कारण विवादरहित मात्र निर्णय गर्‍यौँ । मुख्य सचिवले सही सल्लाह दिने हो भने राजनीतिक दबाबमा कुनै पनि निर्णय हुन सक्दैनन् । यदि पहिलेका मुख्य सचिवलाई दबाबमा निर्णय गर्न लगाउँछन् भन्ने कुरा सत्य हो भने मेरा पालामा त्यस्तो भएन ।

भनेपछि यदि मुख्य सचिवले सही सल्लाह दिने हो भने राजनीतिज्ञले चाहेर पनि गलत निर्णय गर्न सक्दैनन् होइन ? 
हो । यदि यहाँले भने जस्तै पहिले पहिले त्यसरी निर्णय गरेका रहेछन् भने प्रेसर गराउन सक्दैनन् । तर मेरो पालामा त्यो भएन । 

कतिपय नमिल्ने कुरा छ भने सिधै प्रधानमन्त्रीलाई यो कानुनअनुसार मिलेन है भनेर मुख्य सचिवले भन्दा प्रधानमन्त्रीले सहजै मानेको भन्नुभयो । तपाईँको त अवधि पनि छोटो थियो, केही सम्झौता गरेर लाभ लिन मोह जागेन ? यसअघि त अनेक सौदाबाजी गरेका उदाहरण पनि छन् नि ?
पहिलेका मुख्य सचिव कसले के गरे त्यो मलाइ थाहा छैन । प्रधानमन्त्रीज्यूबाट बाहिर जे जति सल्लाहकारहरू भए पनि प्रशासनिक रूपमा सबैभन्दा विश्वासिलो भनेको मुख्य सचिव नै हो । किन पनि भने मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध नङ र मासु जस्तै भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई बाहिर आक्षेप आउने काम गर्न दिनुहुँदैन भन्ने कुरा मुख्य सचिवले सधैँभरी मनमा राख्नुपर्ने हुन्छ, जुनसुकै प्रधानमन्त्री होस् । यो वा त्यो भन्ने भएन । मलाई मन पर्छ या पर्दैन भन्ने नभई प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे सही जानकारी दिनु मुख्य सचिवको कर्तव्य हो । 

के निर्णय गर्दा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा या त मुख्य सचिवले थाहै नपाउनु बेग्लै कुरा, होइन भने जानकारी गराउनुपर्छ । अर्को कुरा मुख्य सचिवले प्रमाणित नगरीकन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुँदैन । र, मुख्य सचिव आफू कन्फिडेन्ट भएर गर्ने यौटा कुरा हो, अब कन्फिडेन्स नै नभएको सचिव मुख्य सचिव भएर आउनु भयो होला भनेर म चाहिँ शंका गर्दिनँ । 

जहाँसम्म मलाई लाग्छ, पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसरी जबरजस्ती निर्णय गर्न लगाउने व्यक्ति हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद् र तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को मन्त्रिरिषदमा फरक के पाउनु भयो । छोटै अवधि भए पनि दुई-दुई जना प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्नुभयो । उहाँहरू को सँग कस्तो अनुभव रह्यो ? 
दुबैजना प्रधानमन्त्रीज्यूहरूसँग मेरो अलि फरक अनुभव रह्यो । दुइवटा मन्त्रिपरिषद् बैठक एमालेसँगको सहकार्यमा रहँदा भयो, त्यसपछिको दुई वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक एमाले सत्ता बाहिर निस्किएपछि गर्‍यो । जसमा पहिले पनि मलाई कसैले केही भन्नुभएन र पछिल्लोमा त झन् उहाँले केही भन्नुभएन । ३१ गते पछाडि जुन फुल क्याबिनेट आएको छ, त्यसमा कतिपय पुराना मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, कतिपय नयाँ पनि हुनुहुन्छ । पहिलेको सरकारको मन्त्रिपरिषदमा पनि म देश र राज्यप्रति इमान्दार नै थिएँ र अहिले पनि त्यही छु ।

प्रधानमन्त्रीले भनेका कानून बमोजिमका कार्यहरू छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गरिहरेको छु । म मेरो कुर्सीप्रति पनि त्यतिकै बफादार छु । मैले कुनै अप्रिय र गलत निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने बारेमा सोचेरै गरेँ । सबैलाई खुसी त बनाउन सकिँदैन, तर बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय भन्ने मन्त्रअनुसार सकेसम्म नकारात्मक गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाई हो । 

केपी ओलीलाई जान्नेहरू या संगत गर्नेहरूले प्रशासनिक होस् या राजनीतिक होस् जानकारी राख्ने र कडा प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रित गर्ने गरेको देखिन्छ । उहाँले बाहिर देखाउने कतिपय प्रस्तुतिमा पनि त्यो झल्किन्छ । नेपाल सरकारको मुख्य सचिवका नजरमा ओलीलाई कस्तो पाउनुभयो ? 
अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यु चौथो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा हुनुहुन्छ । चार/चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति कति खारिएको हुन्छ, त्यो आफै अनुमान गर्न सकिने कुरा हो । मैले पनि निमित्त मुख्य सचिव भएपछि नै उहाँसँग आमनेसामने भेट भएको हो । सचिव हुँदा उहाँका निर्देशन सुनियो, कर्मचारीका हिसाबले स्वागत गरियो, नमस्कार गरियो तर वान अन वान पहिले कहिल्यै कुरा गरेको थिएन ।

उहाँमा यति धेरै अनुभव छ, जुन कुरा मलाई समेत थाहा थिएन । उहाँमा यति धेरै मेमोरी छ कि फोटो खिचेर राखे जस्तै दिन, गते बार पनि भन्न सक्नु हुन्छ । कुन निर्णय कति गतेको हो र कस्तो हो, उहाँलाई कण्ठस्थ हुन्छ । त्यसैले उहाँसँग काम गर्दा अध्ययन चाहिँ गरेर जानुपर्छ ।  

अब केही घण्टामै निवृत्त हुँदै हुनुहुन्छ । यहीबिच आज सम्भवतः तपाई अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ । यसमा त्यस्तो केही यसअघिका जस्ता निर्णयहरू गरेर गएको सुन्नुपर्ला कि नपर्ला ? 
अहिलेसम्म गरेका निर्णयले मलाई पछुतो लाग्ने केही भएको छैन । मान्छेले अरूलाई ढाँट्छ तर आफूले आफूलाई कहिले पनि ढाँट्न सक्दैन । साथै मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सबै बाहिर आउने भएकाले त्यस्तो केही भएको भए त्यो थाहा भइहाल्थ्यो । अब आउने बैठकमा पनि मैले रिग्रेट नै गर्ने खालका निर्णय हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । 

यसै बिचमा कतिपय मानिसहरू मसँग रिसाउनु पनि भयो क्याबिनेटमा प्रस्ताव नै पठाएन भनेर । त्यति हुँदा पनि प्रक्रिया नपुगेका प्रस्तावहरू मैले मिलाएर नल्याउन्जेलसम्म अगाडि बढाइनँ । 

पछिल्लो समय मुख्य सचिवको कार्यकाल सकिन लाग्दै गर्दा नयाँ मुख्य सचिव छनोटको पूर्वसन्ध्यामा सौदाबाजी हुने गरेको पनि देखिन्छ । तपाईँको सन्दर्भमा त्यस्तो केही ‘ह्यान्डसेक’को सम्भावना रहन्छ ? 
१४ गते राति १२ बजेसम्म म मुख्य सचिव पदमा रहन्छु र राज्यको आवश्यकता अनुसार त्यो अवधिसम्म काम गर्छु  । म राजीनामा दिन्नँ । 

दोस्रो कुरा, ७० वर्षको इतिहासमा म नेपालको पहिलो महिला मुख्य सचिव भएकाले पनि आफ्नो कामलाई विशेष प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेको छु । जम्मा ६८ दिन मुख्य सचिव भएर काम गर्ने अवसर पाएको छु । म मुख्य सचिव भएयता कुनै गलत खालका निर्णय पनि भएका छैनन् । मुख्य सचिवले गलत निर्णय रोक्न सक्थ्यो, रोकेनन् भन्ने गरिन्छ विशेष गरी । मेरो हकमा त्यस्ता विवादित निर्णय भएको भए बाहिर आइहाल्थ्यो । 

जहाँसम्म सौदाबाजीको कुरा गर्नुभयो, मैले कुनै पनि सौदाबाजी गर्नुपर्ने छैन । म मुख्य सचिव नै पनि कसैलाई बिगारेर, भाग खोसेर तथा अवसरबाट वञ्चित गरेर भएको होइन । मेरो नियुक्तिले कुनै पुरुष मुख्य सचिवलाई असर गरेको छैन । त्यसैले मलाई सौदाबाजी गर्नुपर्ने अवस्था छैन । 

तथापि पहिलेका मुख्य सचिव तथा सचिवहरूलाई पनि राज्यले आवश्यक लागेर जिम्मेवारी दिएको छ र यदि राज्यले मलाई कुनै पनि जिम्मेवारी दिन्छ भने मैले नाइँ भन्न सक्दिनँ तर मैले ‘यो दिनुहोस् त्यो गर्छु’ भनेर त अहिलेसम्म केही पनि गरेको छैन । अब गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । 

मुख्य सचिवले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा या सार्वजनिक प्रशासनको अभिभावकत्व निर्वाह गर्न नसक्दा यो पदमा पुग्ने जो कोही आलोचित हुनुपरेको अवस्था छ । अव कस्तो व्यक्ति मुख्य सचिव होओस् भन्ने लाग्छ ? 
म भन्दा पहिलेका मुख्य सचिवले के गर्नुभयो मलाई थाहा छैन, म मेरा पूर्वजहरूबारे केही पनि भन्न चाहन्न । मुख्य सचिवले यथार्थ कुरा के हो प्रधानमन्त्रीलाई भनिदिनु पर्छ । विभिन्न स्रोतबाट आउने राम्रा नराम्रा सबै सूचनाहरू प्रधानमन्त्रीलाई भनिदिनु पर्छ । विशेष गरी नराम्रा कुराहरू बढी आउने रहेछन्, जुन कुरा डर नमानिकन प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्छ । मैले धेरै यस्ता विषयहरू प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु । 

प्रस्तावदेखिबाहेक अन्य जे जति सूचनाहरू आउँछन्, त्यसलाई तोडमरोड नगरी आफ्नो फाइदाका लागि नहेरी जस्ताको त्यस्तै भन्नुपर्छ । चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीलाई थाहा होस् या नहोस् । प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नभएको होला भन्ने हुँदैन, किन पनि भने मुख्य सचिवको भन्दा बढी इन्टेलिजेन्स प्रधानमन्त्रीको हुन्छ ।

साथै कुर्सीमा बसुन्जेल राज्यको र प्रशासनको बारेमा सकारात्मक तरिकाले सोच्नु पर्छ । विशेष गरी अहिले सार्वजनिक प्रशासनबारे धेरै गुनासाहरू आइरहेको बेला सामान्य मात्र पनि चासो राखिदिँदा त्यहाँ काम अघि बढ्छ, त्यो कुरामा जहिल्यै सक्रिय रहनुपर्छ । राज्यप्रतिका कुनै पनि कुरामा ढाँट, छल र आफ्नो स्वार्थ घुसाउनुपर्छ जस्तो मलाइ लाग्दैन ।

सार्वजनिक प्रशासनमा पछिल्लो अवधिमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका घटनाहरू बढ्दै गइरहेका छन् । त्यसमा पनि केही उच्चपदस्थ कर्मचारी पनि मुछिएका छन् । कसरी काम गरिदियो भने यस्ता खाले अनियमितताका घटनाबाट जोगिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ?
करिब ८८ हजारको हाराहारीमा रहेका निजामती कर्मचारीमध्ये कति जनामाथि मुद्धा चल्यो, सङ्ख्यात्मक रूपमा त त्यो न्यून छ जुन संवैधानिक निकायले हेरिरहेको छ । तर लागेका जति सबैलाई केही नगरीकन लाग्यो त भन्न मिल्दैन, त्यत्रो संवैधानिक निकायले त्यसै त मुद्धा चलाउँदैन । सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गरिरहँदा गल्ती त कर्मचारीबाट भएकै छ । यसो हुनुमा निर्णय गर्ने मान्छेलाई कानूनको ज्ञान नहुनु, एस म्यान हुनु र कानूनको प्रयोग नगर्नाले यस्तो समस्या आएको हो । 

यसमा कर्मचारीहरूले कानून र सही गर्दा फाइल पढ्ने गर्नुपर्छ । यसमा सुधार गर्नको लागि निर्णयकर्ता र सेवा दिने मान्छे इमान्दार हुन जरुरी छ ।  इमान्दार हुँदाहुँदै पनि पक्रिया नपुर्‍याएका कारणले अथवा गलत प्रक्रियाबाट गरेका कारणले भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछिएका पनि छन् । विशेष गरी निर्णय गर्दा आफू पढ्ने गर्नुहोस्, अर्काले ठिक छ भन्ने आधारमा निर्णय नगर्नुहोस् । 

नियमसम्मत काम गर्दागर्दै पनि कर्मचारी फसेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा विशेष गरी मनसाय गलत नहुँदा नहुँदै पनि दुःख पाइरहँदा पछिल्लो समय कामै गर्न डराउनु पर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको देखिन्छ । यस्तोमा मुख्य सचिवले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो तर पछिल्लो समय त्यो खड्किरहेको महसुस कर्मचारीले गरेका छन् । गुमेको अभिभावकीय भूमिका कसरी फर्काउने ? 
मुख्य सचिवले प्रत्यक्ष रूपमा भन्ने भनेको सचिव र त्यो भन्दा मुनि सहसचिवसम्मलाई हो । कानून बमोजिम काम गर्दा पनि फस्ने भन्ने त कम हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा अदालतबाट जितेर आएका पनि त छन् नि, त्यसैले त्यस्तो कल्पना त नगरौँ । कतिपय कर्मचारीले गर्नुपर्ने पक्रिया पनि पुरा नगरेको पाइएको छ । त्यसले गर्दा राज्यलाई कति घाटा हुन्छ कति नाफा हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर काम गर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ हतार हतारमा निर्णय गर्दा केही पहिलेका कर्मचारी पनि बयान दिन गइरहनुपर्ने अवस्था छ । मुख्य सचिवको काम भनेको यसमा सतर्क गराउने हो । किनभने सबै कुरा मुख्य सचिवले हेरेर साध्य हुँदैन । सबै कर्मचारीले कानुनलाई नै आधार मानेर काम गर्ने हो भने कोही फस्ने भन्ने हुँदैन ।

नेपालमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि फरक देखिन्छ, निजामतीमा क्रमशः उपस्थिति बढ्दै जाँदा जिम्मेवारी दिने सवालमा होस् या नेतृत्वमा पुग्दै गर्दा धेरैथरी लख काटेको अहिले पनि सुनिन्छ । तपाईँ भने अनपेक्षित तवरले पहिलो मुख्य सचिवको रेकर्ड बनाउन सफल हुनुभयो । आम महिलाहरूले तपाईँको यो सफलतालाई कसरी गौरव गर्ने ?
निजामतीमा महिलाको उपस्थिति बढिरहेको छ । जुनबेला मैले जागिर खाएँ, त्यो समयमा महिलालाई विश्वास गर्न धेरै नै गाह्रो थियो । धेरै नै सोच्नुपर्थ्यो । म सचिव हुँदा पनि जिम्मेवारीमा पुग्न नसकेकोले कामको परिणाम देख्न नसकेर हो या विज्ञापन गर्न नसकेर हो, हिच्किचाहट नै देखिन्थ्यो । पुरुषहरूको अनौपचारिक सर्कल हुने र त्यो सर्कलमा यौटाले अर्काको प्रशंसा गरिदिँदा त्यसले काम गर्दो रहेछ । तर महिलाको हकमा त्यो नभई अफिस र घर मात्रै हुने भएकाले यसै पनि महिलाहरू थोरै, त्यसैमाथि त्यस्तो सर्कल नहुने भएपछि महिलाले गरेका कतिपय राम्रा कामहरू पनि बाहिर आएका छैनन् । उस्तै परे महिला कर्मचारीले गरेका राम्रा काम पनि पुरुष साथीहरूले मैले गरेको भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ ।  महिला  र पुरुष दुवै बराबर हुँदा पनि महिलालाई भन्दा पुरुषलाई बढी विश्वास गर्ने र जिम्मेवारी दिँदा पनि पुरुषलाई दिइने गरिन्छ । यद्यपि महिला हुँदैमा सबै राम्रो काम गर्छन्, पुरुष हुँदैमा सबैले नराम्रो काम गर्छन् भन्ने होइन । दुवै मान्छे नै हुन्, दुवैले राम्रो पनि गर्न सक्छन् र गल्ती पनि गर्न सक्छन् भन्ने हो । तथापि पुरुषले पुरुषलाई नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।  

तर सन्जोग भनौँ, अहिलेको प्रधानमन्त्री महिलाप्रति धेरै नै सकारात्मक हुनुहुन्छ । उहाँ महिलाप्रति यति धेरै सकारात्मक हुनुहुन्छ कि पछिल्लो समय त कुनै निर्णय गर्दा त्यहाँ महिला प्रतिनिधित्व कति छ भनेर समेत सोध्ने गर्नुहुन्छ । यौटा सन्दर्भमा भ्रष्टाचार बढी हुन्छन् भनिएका कार्यालयहरूमा महिला पठाइ दिऔँ न भनेर पनि भन्नुभएको सन्दर्भलाई पनि सम्झिन उपयुक्त ठानेँ । यद्यपि महिलाहरूले पनि आफ्नो क्षमता त विकास गर्नुपर्छ नै । 

प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो काम देखेर नै होला, मलाई जिम्मेवारी दिन कुनै हिचकिचाहट देखिएन । सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत ‘उहाँको काम देखेर नै जिम्मेवारी दिएको हो’ भन्नु भएको सबैले सुनेकै हो । म भाग्यमानी पनि कसरी भएँ भने प्रधानमन्त्रीज्यूले मैले गरेको काम देख्नुभयो र त्यो अनुसार अवसर पाएँ । 

समग्रमा भन्नुपर्दा महिलाहरूको संख्या बढ्दै छ, त्यसो हुँदा बिस्तारै जिम्मेवारी पनि आउँछ र काम पनि देखिन्छ । र बाध्य भएर महिलालाई सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपालमा प्रथम महिला मुख्य सचिव बन्दै गर्दाको खुसीयालीसँगै निजामतीको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष मानिएको रोलक्रम मिचिएको विषयले पनि कर्मचारीतन्त्रमा चर्चा परिचर्चा पायो । तपाईँको मनमा यो कुरा परेको छ कि छैन ? 
मैले पनि यो सुनेको छु । रोलक्रम मिचिनेमा म पहिलो मुख्य सचिव होइन । यदि म महिला भएको कारणले रोलक्रम मिच्यो भन्छन् भने त्यो पूर्वाग्रही हो । यसअघि पनि ब्याचै मिचेर मुख्य सचिव बनाइएका थिए । त्यसपछि पनि आठौँ नम्बरका पनि भए । त्यसमा प्रमोसन एकै दिनमा भएको हो नि भन्ने पनि सुनिन्छ । तर एक तह मुनिको हेर्ने हो भने त त्यहाँ पनि त ग्याप थियो त । त्यस हिसाबले कसैले भन्छ भने त्यो महिलाप्रति पूर्वाग्रही हो । 

निजामती सेवा ऐनमा नै एक नम्बरकोलाई नै मुख्य सचिव बनाउनुपर्छ भन्ने छैन । ज्येष्ठता र कार्यकुशलता दुबैलाई हेर्नुपर्‍यो । त्यसो भन्दैमा फेरी भर्खरै नियुक्त भएको सचिवलाई पनि बनाउन सक्छ भन्ने पनि होइन । ज्येष्ठता सँगसँगै कार्यकुशलता पनि हुनुपर्‍यो भन्ने हो । त्यसकारण मैले रोलक्रम मिचेको छैन । यदि कसैले त्यसो भन्छ भने त्यो महिलाप्रतिको पूर्वाग्रही हो । पहिलेको आठौँ नम्बरबाट दिन हुने, मैले खान नहुने भन्ने हुँदैन होला नि । 

अझ यसलाई त सुखद पक्ष भन्नुहोस् । यसअघि आफूभन्दा यजुनिरलाई बनाएको भनेर सचिवहरूले राजीनामा दिएका थिए, तर म नियुक्त हुँदा कुनै सचिवज्यूले राजीनामा दिनु भएन । बढुवा गर्दा कुनै कुराले फरक भेटिएन भने उमेरले ज्येष्ठलाई दिने व्यवस्था पनि छ के । त्यसरी पनि हेर्दा सबैभन्दा जेठो त म नै रहेछु त, म मुख्य सचिव हुँदा त कोही अवकाश भएको छैन । त्यसैले मेरो नियुक्तिमा एउटा कुनामा कसैले चित्त दुखाउनु भएको होला, त्यसलाई मैले अन्यथा लिन्नँ । तर चित्त दुखाउनु पर्ने कुनै कारण छैन । त्यति हुँदा पनि यदि चित्त दुखाएको रहेछ भने त्यो महिलाप्रतिको पूर्वाग्रह हो । 

यहाँको हकमा सक्षम हुँदाहुँदै स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवारीमा पुग्नै लाग्दा गरिएको अन्यायले पनि अहिले न्याय भयो भन्नु अत्युक्ति होला र ?
मलाई चाहिँ अहिले कोइन्सिडेन्ट भएको छ । एउटा अनौठो संयोग के भयो भने म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आउँदा म भन्दा सिनियर धेरै जना सचिवहरू हुनुहुन्थ्यो । एक दुई महिना अघि मात्रै म भन्दा सिनियर तीनै जना सचिव यहाँ बस्न नचाहेर सरुवा भएर जानुभयो र संयोगवश म सिनियर हुन पुगेँ । 

उहाँहरू यहीँ भएको भए मेरो नामसम्म आउँदैनथ्यो । तर काममा मैले कहिल्यै कम्प्रमाइज पनि गरेको छैन । अल्छी पनि गरेको छैन र जानीजानी हिनताबोध हुनेगरी गल्ती पनि गरेको छैन । 

अबको केही घण्टापछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । जीवनको ऊर्जावान् समय बिताएको सार्वजनिक प्रशासनको त्यो दायरा अर्थात् सर्कललाई कसरी सम्झनुहुन्छ ? 
यो बिर्सिन नसक्ने कुरा हो । यस क्षेत्रले अवसर दिएको छ । चुनौती पनि उत्तिकै छन् र कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यसको परिमाण देखिँदा निकै आनन्दित महसुस गराउँछ । अवकाशमा जाने भनेको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । त्यसकारण म खुसी नै छु । 

आम महिलालाई यस क्षेत्रमा आउनुहोस् भन्छु । पैसा थोरै भए पनि यसमा सुरक्षित छ । महिला आएर प्रशासन क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । म निजामतीलाई गाली पनि गर्दिनँ र बाहिर गएपछि यस्तो गर्नुपर्थ्यो, उस्तो गर्नुपर्थ्यो भनेर आलोचना पनि गर्दिनँ । 

नागरिकको नजरमा जहिल्यै आलोचित बन्दै आइरहेको सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिकमैत्री बनाउन क-कसको कस्तो भूमिका रहन्छ, मुख्य गरी राजनीति र प्रशासनले सच्याउनु या सुध्रिनु पर्ने कुराहरू के के हुन्  ? 
सेवाग्राहीलाई सेवा दिने मान्छे राम्रो भइदिए नागरिकले सहज र सरल तरीकाले सेवा पाउँछन् । सेवाग्राहीसँगे ठोक्किने कर्मचारीले राम्रो व्यवहार मात्रै गरिदिँदा पनि त्यसले सरकारलाई नै हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनाइदिन्छ । यसले सार्वजनिक प्रशासनमा राम्रो सन्देश जान्छ । यसमा राजनीतिले त सहयोग गर्नुपर्छ नै, सबैभन्दा मिहिनेत कर्मचारीले गर्नुपर्छ । विशेष गरी राजश्व उठाउने ठाउँ र खर्च गर्ने ठाउँमा बस्ने मान्छे एकदम सकारात्मक हुनपर्छ जस्तो मलाइ लाग्छ । 

म्यानुअल्ली भन्दा अटोमेसनमा जान जरुरी छ । त्यसो हुँदा सेवामा विभेद भन्ने कुरा रहँदैन । समग्रमा राजनीति र प्रशासनबीचको सम्बन्ध जनतामुखी हुन आवश्यक छ । 

जाँदाजाँदै तपाईँलाई थप केही भन्न मन लागेको कुरा छ कि ? 
मेरो जीवनको करिब २९ वर्ष निजामती सेवामा रहेँ । मप्रति पूर्वाग्रह राखे पनि, अवसर नदिए पनि आफूले इन्जोय गर्न चाहिँ छोडिनँ । तपाईँ जबसम्म आफ्नो पेसामा इन्जोय गर्न सक्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँले दिने सेवा पनि प्रभावकारी मान्न सकिँदैन । तपाई आफू चाहिँ खुसी हुनुहोस् । यदि तपाई यो पेसामा खुसी हुनुहुन्न भने छोडिदिनुहोस्, अर्को पेसामा लाग्नुहोस् । तुरुन्तै धेरै पैसा कमाउन मन छ भने व्यापार गर्नुहोस् । काम गर्दा र कुरा गर्दा हाँसी खुसी गर्नुहोस् । जे काम गर्नुहुन्छ आनन्दसाथ गर्नुहोस् । 

र, जसले बाहिर बाहिर बसेर यो भएन, त्यो भएन भनेर गाली गर्दै हुनुहुन्छ, विशेष गरी निजामती सेवा छोडेर नै निजामतीलाई गाली गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो काम चाहिँ नगर्नुहोस् । आफू बसेको बेला केही नगर्ने अनि बाहिर बसेर कर्मचारी, प्रशासन र नेतालाई गाली गर्ने काम नगर्नुहोस् । 

विशेष गरी महिलाहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने महिलाहरूका लागि अवसरै अवसर छ । अब महिला पनि मुख्य सचिव भइसके । सक्षम भएर आउनुस् । अवसर आउँछ भन्दैमा अधिकृतबाट एकैचोटी मुख्य सचिव भइँदैन, तर निरन्तर आफ्नो पेसामा इमान्दार भएर काम गर्नुस्, खारिनुस्, अवसर अवश्य आउँछ । 

सम्बन्धित समाचार : मुख्य सचिवमा लीलादेवी गड्तौला नियुक्त

सम्बन्धित समाचार : पहिलो महिला मुख्य सचिव गड्तौलालाई प्रधानमन्त्रीले दिए बधाई
सम्बन्धित समाचार : लीला देवीको बलियो ‘भाग्य’: पहिलो कानुन सचिव बन्नबाट रोकियो, बनिन् पहिलो महिला कामु मुख्य सचिव
सम्बन्धित समाचार : लीला गडतौलालाई कायम मुकायम मुख्य सचिव बनाउने सरकारको निर्णय