१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा ६ करोड राहत रकम उपलब्ध

अ+ अ-

 (सुर्खेत)  । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्का घटनामा परी ज्यान गुमाएका परिवारलाई रु. छ करोड बराबरको राहत रकम उपलब्ध गएको छ । विसं २०७६ चैतदेखि साउन पहिलो साता २०८१ सम्म तीन सय ४४ पीडित परिवारलाई प्रदेश सरकारले सामूहिक बिमाबापत रु छ करोड ८८ लाख राहतस्वरूप उपलब्ध गराएको हो ।

पहिलो चरणमा विभिन्न प्राकृतिक विपद्मा परी ज्यान गुमाएका ५९ जनाका परिवारलाई बिमाबापत रु. एक करोड १८ लाख रकम प्रदान गरिएको थियो । प्रतिव्यक्ति रु. दुई लाखका दरले दोस्रो चरणमा ४७ जनालाई रु. ९४ लाख, तेस्रो चरणमा ६६ जनालाई रु. एक करोड ३२ लाख र चौथो चरणमा एक सय ७२ जनालाई रु. तीन करोड ४४ लाख बीमा रकम प्रदान गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त रकम राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत उपलब्ध गराइएको हो ।

मन्त्रालयले आव २०८०/८१ को साउनदेखि असार मसान्तसम्म भूकम्प, बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागीजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट मृत्यु भएका एक सय ७१ जनाका परिवारलाई रु. तीन करोड ४२ लाख भुक्तानी गरेको छ । विशेषगरी जाजरकोट भूकम्पमा परी मृत्यु भएका एक सय ५१ व्यक्तिका परिवारलाई रु दुई लाखका दरले रु तीन करोड बीमामार्फत भुक्तानी गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार कागजी प्रक्रिया नमिलेका कारण जाजरकोट भूकम्पबाट मृत्यु भएका तीन जनाको रकम भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको छ । त्यसैगरी गत वर्ष भूकम्पबाहेक अन्य विपद्मा परी मृत्यु भएका २० जनाका परिवारलाई रु. ४० लाख बीमामार्फत भुक्तानी गरिएको छ । कर्णालीका १७ लाख व्यक्तिको विपद् सामूहिक दुर्घटना बीमा गरेअनुसार बीमा रकम उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस