काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ संशोधन गरिएको छ । कार्यान्वयनमा समस्या सृजना भएपछि ऐन पारित भएको ६ वर्षपछि संशोधन गरिएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशनको चौथो बैठकले उक्त ऐन संशोधन गरेको हो ।

प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न आन्तरिक मामिला मन्त्री हिरा सार्कीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । संशोधित मस्यौदामाथि प्रदेश सभा सदस्यहरूले धारणा राखेका थिए ।

काँग्रेस सचेतक गीता चौधरीले बाढी पहिरो हावाहुरी प्राकृतिक विपद्सँगै जङ्गली जनावर र चट्याङबाट प्रभावितहरू पनि अव ऐनमा समेटिएको बताएकी थिइन् ।

माओवादी केन्द्रका  उपनेता अक्कल रावलले कानुन बनाएर मात्रै नहुने भन्दै कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि बनाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

उनले अनुगमनदेखि अनुगमनसम्मको अवस्था हल गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै विपद् प्रभावितहरूले अझैसम्म राहत नपाएको गुनासो गरेका थिए ।

उनले यस्ता विषय कानुनले सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे। राहत वितरणमा प्रदेश सरकारको सहभागिता पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रामेश्वर चौधरीले विपद् प्रभावितहरूलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन नसकेको भन्दै नागरिकबाट आलोचना सुन्नु परेको बताएका थिए । उनले विपद् न्यूनीकरण गर्न गुरुयोजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नरेश शाहीले हिमपात र पुनर्स्थापनाको विषयमा उनले सुझाव दिएका थिए ।

कानुन मन्त्री हिरा सार्कीले छलफलमा उठान भएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । उनले कानुन कार्यान्वयनमा समस्या नआउने जिकिर गरेका थिए ।

प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐ २०७५ लाई संशोधन गर्न वनेको विधेयक प्रदेश सभामा बहुमतबाट पारित गरिएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि  सभामा प्रस्तुत गरेका गरिएको थियो ।

विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति देवानसिंह विष्टले  समितिमा दफावार छलफल पछिको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।

जेठ १८ प्रदेश सभाबाट समितिमा गएको उक्त विधेयकमाथि १२ वटा बैठक बसेर प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो।  अर्को बैठक भदौ ४ गते आह्वान गरिएको छ ।