२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘शासन प्रणाली सुध्रिए मात्र देश सुध्रिन्छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । शासन प्रणाली सुध्रिए मात्र देश सुध्रिने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । भावी पुस्ताका लागि अहिलेको शासन प्रणाली सुध्रनु जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र काठमाडौँले शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजना गरेको सुशासनको क्षेत्रमा देखिएका चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रममा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारका विषयमा हदबन्दी राख्ने प्रावधान ल्याउन खोजिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । खतिवडाले सुशासनका लागि जनताका पक्षमा कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए ।

कार्यकारी प्रमुख, संस्थाका प्रमुख, विभागीय प्रमुख, मन्त्रालयका प्रमुखहरूले आफ्नो ठाउँबाट कानुन संवत् रूपमा जनतालाई दुःख नदिने गरी सही निर्णय गर्ने हो भने सुशासन टाढा नभएको उनको भनाइ छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेट र ट्रङ्कलाईनको विवादका विषयमा उनले भने, ‘कसैको पनि आट होला ? नेपाली जनताहरू १८ घण्टा अन्धकारमा बसेका वेला २४ घण्टा उद्योग धन्दालाई बिजुली दिने अनि त्यो बापतको पैसा दिनुहोस् भन्दा पैसा दिनौँ भन्ने । जति प्रयोग गरेको छ प्रयोग गरेको सबै पैसा व्यापारीहरुहरुले बुझाउनै पर्छ । विभिन्न बहानामा यसलाई रोक्न पाइँदैन ।’

महालेखापरीक्षक तोयम रायले सबै तहको लेखा परीक्षण गर्ने र लेखा परीक्षण गरेपछि तत् निकायमा प्रतिवेदन दिने तर त्यस उपर छलफल ढिलो हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा प्रतिवेदन पेस गर्छौँ । त्यहाँ धेरै विषय उल्लेख गरिएको हुन्छ । ती प्रतिवेदनहरू समयमा छलफल भएनन् भने त्यसमा उठाइएका विषयहरू अलिक ढिलो छलफल भयो भने त्यति धेरै अर्थ रहँदैन ।’ प्रतिवेदनका विषयमा राम्रोसँग छलफल गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएमा केही हदसम्म सुशासनको सङ्केत दिन सकिने उनले बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जनताले सुशासन खोज्ने ठाउँ अख्तियार भएको बताएका छन् । उनले जनताले गुनासो गर्ने प्रत्येक निकाय भए पनि तत् निकायमा उजुरी गर्नु भन्दा अख्तियारमै नै उजुरी गर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘आएका उजुरीमाथि हामी छानबिन गर्छौँ । त्यसमा अनुसन्धान र कारबाही गर्छौँ । विशेष अदालतसम्म लान्छौँ हामीले त्यसका लागि विभिन्न कानुनहरू प्रयोग गर्छौँ ।’

राजश्व अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले आउने पिँडीलाई टिकाइ राख्न सुशासनको आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन् । राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले नैतिकता, निष्ठा, विवेकशीलतामा आधारित रहेर क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने हो भने सुशासन स्थापित गर्न सकिने उनको भनाइ छ । नेपाल समाचार पत्र दैनिकका सम्पादक सागर पण्डितले सर्वप्रथम देशमा सुशासन कायम गर्न पहिले शासक सुध्रनुपर्ने जिकिर गरे । उनले पछिल्लो पटक सरकारले भ्रष्टाचारको विषयमा हदम्यादको कानुन बनाउन खोजेको भन्दै यसको विरोध गर्नुपर्ने बताए । 

तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्रका अध्यक्ष तथा नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव गोविन्द चौलागाईंको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस