काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले बक्यौता नतिरी जोडिएको उद्योगहरूले तीन महिनाभित्र महसुल नबुझाएका निर्देशन दिनेहरूको सम्पत्ति बेचेर उठाउनुपर्ने तर्क गरेको छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीको अवैधानिक ठाडो आदेशमा विद्युत् जोडिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको आदेशमा अवैधानिक तरिकाले विद्युत् जोडिएको उद्योगबाट तीन महिनाभित्र बक्यौता महसुल उठेन भने यसको जिम्मेवारी को हुन्छ ? आदेश दिने प्रधानमन्त्री, आदेश पालना गरेर सिफारिस गर्ने मन्त्री र कार्यान्वयन गर्ने समितिले जिम्मा लिनुपर्छ। यो रकम उठ्ने प्रधानमन्त्री मन्त्री र निर्णय गर्ने बोर्ड सदस्यहरूको जायजेथाबाट असुल उपर गर्नुपर्छ। यदि यसो गर्न नसके मुलुक अराजकतातिर जान्छ।’
उनले उद्योगको बक्यौता सरकारले नउठाए आजैदेखि सबै उपभोक्ताहरूलाई बक्यौता नतिर्ने आग्रह गरे। उनले काटिएको लाइनहरू पनि बक्यौता नतिरी जोड्न माग गरे।