२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘तीन महिनाभित्र विद्युतको बक्यौता नउठाए प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति बेचेर उठाउनुपर्छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले बक्यौता नतिरी जोडिएको उद्योगहरूले तीन महिनाभित्र महसुल नबुझाएका निर्देशन दिनेहरूको सम्पत्ति बेचेर उठाउनुपर्ने तर्क गरेको छन्। 

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीको अवैधानिक ठाडो आदेशमा विद्युत् जोडिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको आदेशमा अवैधानिक तरिकाले विद्युत् जोडिएको उद्योगबाट तीन महिनाभित्र बक्यौता महसुल उठेन भने यसको जिम्मेवारी को हुन्छ ? आदेश दिने प्रधानमन्त्री, आदेश पालना गरेर सिफारिस गर्ने मन्त्री र कार्यान्वयन गर्ने समितिले जिम्मा लिनुपर्छ। यो रकम उठ्ने प्रधानमन्त्री मन्त्री र निर्णय गर्ने बोर्ड सदस्यहरूको जायजेथाबाट असुल उपर गर्नुपर्छ। यदि यसो गर्न नसके मुलुक अराजकतातिर जान्छ।’

उनले उद्योगको बक्यौता सरकारले नउठाए आजैदेखि सबै उपभोक्ताहरूलाई बक्यौता नतिर्ने आग्रह गरे। उनले काटिएको लाइनहरू पनि बक्यौता नतिरी जोड्न माग गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस