काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोग तीन महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छ । आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्यहरू नहुँदा प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काम अनिश्चित बनेको छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल आफैँले आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् भने कँडेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि आयोगले पदाधिकारी नपाएको हो । आयोगमा उपाध्यक्ष र दुई सदस्यको पद रिक्त छ ।

पदाधिकारी नहुँदा नीतिगत निर्णय गर्न समस्या भएको आयोग स्रोतले जनायो । तीन महिनादेखि आयोग कामविहीन बनेको छ ।

आयोगका सूचना अधिकारी भिम नारायण खरालका अनुसार गत चैत २७ देखि उपाध्यक्ष र दुई सदस्यको पद खाली छ । पछिल्लोसमय मुख्यमन्त्रीको निर्णयबमोजिम आयोगको कार्यसञ्चालन भइरहेको छ ।

आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा सबैभन्दा बढी दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको काममा बाँधा पुगेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको अवधि चालु आर्थिक वर्षसँगै सकिँदै छ । सरकारले २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रथम पञ्चवर्षीय योजना ल्याएको थियो । उक्त योजनाको समयावधि सकिन लाग्दासम्म पनि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष यामलाल कंडेलले सरकारले छिट्टै आयोगलाई पूर्णता दिने बताए । पटकपटकको राजनीतिक फेरबदलका कारण आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति विलम्ब भएको हो ।