काठमाडौँ । संसद्का दुई ठुला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले संविधान संशोधनको एजेन्डासहित ‘राष्ट्रिय सहमतिको’ सरकार बनाउन सहमत भएका छन् ।
सोमबार मध्यरातमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच समझदारी भएको हो । दुई दलका शीर्ष नेताहरू बिच मध्यरातमा भएको यो सहमतिले नेपाली राजनीति यति बेला तरङ्गित छ । यसै सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीसँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
मध्य रातमा एमाले काङ्ग्रेसबिच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति भएको छ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
नेपालको राजनीतिमा यो कुनै नयाँ र आकस्मिक घटना होइन । नेपालको भू-राजनीतिले पनि यस्तो घटना घटाउने गरेको छ । नेपालीहरूमा तिब्र महत्त्वाकाङ्क्षा छ, यसले पनि यस्ता घटना घटाउन महत्त्वपूर्ण काम गर्ने गर्छ । यिनै कारणले अस्थिरता सिर्जना भएको हो ।
जनताको एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । देशमा छिटो विकास होस् भन्ने जनचाहना छ । तर, यहाँ यस्तो परिस्थिति छैन । र रातारात बनेको गठबन्धन पनि यो विषयमा केन्द्रित भएर बनेको होइन ।
नेपाली जनताको चाहना पूरा गर्ने भन्दा पनि नेपाली राजनीतिज्ञ (राजनीतिककर्मी)मा प्रधानमन्त्री कसरी बनिन्छ भन्ने छ । शीर्ष नेताहरूको प्रधानमन्त्रीको दौड, दोस्रो तहका नेताहरूको मन्त्रीको दौड छ । यसले अस्थिरतालाई बढावा दिएको छ भने गठबन्धन निर्माण हुनुको पछाडि पनि यिनै कारण छन् ।
गठबन्धनलाई एक÷डेढ वर्ष टिकाउनु त महाभारत नै भयो । अरु केही होइन सत्ताकै कारण हो ।
माओवादी पार्टी (प्रचण्ड)को नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुशासनको एजेन्डालाई मुख्य एजेन्डा बनायो । सुशासनका विषयमा छानबिन हुँदा नयाँ–नयाँ तथ्यहरू खुल्न आए र नयाँ-नयाँ मान्छेहरू छानबिनको दायरामा आउन थाले । यसबाट आतङ्कित भएर काँग्रेस एमाले बिच नयाँ गठबन्धन बनेको हो ।
लहरो तान्दा पहरो आउँछ, माओवादी पार्टीबाट खतरा बढ्यो भन्ने महसुस गरेर र नै एमाले काँग्रेस बिचमा गठबन्धन बनेको हो । माओवादीलाई साइड लाउने र तह लगाउने सोचले काम गरेको हो । अब यो सोच पुरानो भयो । यसले काम गर्दैन । जनताले बुझिसकेका छन् । अब जनतालाई बुझाउने काम सफल हुँदैन ।
एमाले र माओवादीबिचको गठबन्धन भत्किने स्थिति किन आयो ?
प्रधानमन्त्री बन्ने हुटहुटीले नै यो अवस्था आएको हो । अर्को माओवादी पार्टीबाट बढी खतरा देख्नुभयो । माओवादी पार्टीसँगको सहकार्य फलदायी छैन भन्ने उहाँहरूको बुझाइ हो । प्रचण्ड र केपी ओली बिच आलोपालोको सहमति भएकै हो । हतार गर्नुपर्ने नै थिएन ।
तेस्रो दल भएको हैसियत माओवादीले बजेट निर्माणमा बिर्सिएका कारण यो परिस्थिति आयो भनेर एमालेका नेताले भन्ने गरेका छन्, के भन्नुहुन्छ ?
जनतालाई केही न केही त भन्नु पर्यो, यो त्यसको बहाना मात्र हो । अन्य कारण नभएका कारणले बजेटलाई देखाउनु भयो ।
हिसाब गरौँ न केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा कति बजेट गएको छ ? यो त रातो किताबले बोल्छ, मान्छेले बोल्नु पर्दैन ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा कति बजेट गएको छ, यो पनि रातो किताबले बोल्छ । एमाले नेताले जितेको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट कति गएको छ र अन्य नेताले जितेको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट कति गएको छ ? महेन्द्र बहादुर शाहीले जितेको कालिकोटमा बजेट कति गएको छ ? रातो किताबले बोल्छ । रातो किताब हेरे भयो नि । बजेटलाई बहाना बनाउनुमा त्यति तुक छैन ।
संविधान संशोधनको एजेन्डासहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति गरेर नयाँ गठबन्धन बनेको छ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा माओवादी समावेश हुन्छ ?
सरकारमा सहभागी मुद्दाका आधारमा हुने हो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार के का लागि भन्ने हो ? केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि राष्ट्रिय सरकार भन्ने त हुँदैन । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीलाई बनाउनकै लागि सरकारमा सहभागी हुने भन्ने त हुँदैन ।
संविधान संशोधन गर्नु पर्यो भने पनि के विषयमा संशोधन भन्ने हुनुपर्यो । हिजो हामीले मिलेरै संविधान बनाएको हो । जनताका मुद्दामा हामी सहमति गर्न तयार छौँ नै ।
नयाँ गठबन्धन बन्नुमा अहिले उधिनिएका भुटानी शरणार्थी काण्ड, गिरिबन्धु टि काण्ड लगायतका भ्रष्टाचारका काण्ड पनि हुन् भन्ने गरिन्छ, कारण यिनै हुन त ?
माओवादीको निष्कर्ष पनि यही हो । नयाँ गठबन्धन बन्नुको एक मात्र कारण पनि यही हो ।
अब माओवादी कसरी अगाडि बढ्छ ?
माओवादी जनताका मुद्दा र एजेन्डा बोकेर अघि बढ्छ । जनताको साथ लिएर जनताका मुद्दाको नेतृत्व गरेर अघि बढ्छ । हामी प्रतिपक्षमा बसेर जनताका मुद्दा उठाउँछौँ ।
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीमा के समस्या छ ? मधेशमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन् : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग छ, संघ रोज्दा समस्या भयो : सांसद जोशी
सम्बन्धित समाचार : संविधान अनुसार न्यायालय र कर्मचारीतन्त्र पुनर्संरचना हुन सकेनन् : सांसद शर्मा
सम्बन्धित समाचार : सांसदहरु वडाध्यक्ष जस्तो हुन थाले, भूमिकाबारे बुझाउन जरुरी छ : सांसद झा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी माथिको आदेश होइन, सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ : काँग्रेस नेत्री सेजुवाल
सम्बन्धित समाचार : सरकार नै अनुदार भएपछि कर्मचारीलाई मात्र दोष लगाउनुको अर्थ छैन : एमाले नेता गैरे
सम्बन्धित समाचार : अरबौँको काण्ड मच्चाउनेलाई कारबाही हुँदैन, सुशासनका लागि अवस्था र व्यवस्था परिवर्तन गर्न जरुरी छ : शाही
सम्बन्धित समाचार : काठमाडौँबाट शासन गर्नेहरू सिंहदरवारलाई नै सबै कुरा ठान्छन्, अधिकार बाँडफाँड गर्नै चाहँदैनन् : पूर्वमन्त्री खान
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीलाई के दोष दिनु, आफ्नो मान्छे मुछिने भएपछि अनुसन्धानकै अफिसर सरुवाको सिकार हुन्छ: सभापति सिंह
सम्बन्धित समाचार : कतिपय कर्मचारी सरकारलाई उदासीन देखाएर व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रियाकलापमा संलग्न छन्: सभापति साह
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीको भूमिका भनेको राज्यलाई सफल बनाउने नै हो : सभापति सुवेदी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता बिना सम्भव छैन : सांसद खनाल
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले सय रुपैयाँ उठाएर १० रुपैयाँ दियो भने मन्त्री पनि मक्ख पर्छन् : सांसद थापा
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीले गरेको गल्तीको गाली नेताले खानु परेको छ : सांसद चौधरी
सम्बन्धित समाचार : नीतिगत कमजोरी र कर्मचारीको मानसिकताले सार्वजनिक सेवा चुस्त हुन सकेन : सांसद घर्ती
सम्बन्धित समाचार : समयमा ऐन कानुन नबन्दा कर्मचारी अगाडि राजनीति पछाडि जस्तो भयो : सांसद तामाङ
सम्बन्धित समाचार : गौरवका आयोजनामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ, कर्मचारीलाई दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन : सभापति रावल
सम्बन्धित समाचार : प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रिए कर्मचारीहरू आफैँ सुध्रिन्छन् : सांसद सुवाल
सम्बन्धित समाचार : जनउत्तरदायी कर्मचारी प्रशासनबाट मात्र सेवाग्राहीले छिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् : सांसद घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : खरिदार भएकै कारण छोराछोरी डाक्टर इन्जिनियर हुन नपाउने ? -काँग्रेस सचेतक थिङ
सम्बन्धित समाचार : सरकार राम्रो भयो भने कर्मचारीहरू त्यसै राम्रा हुन्छन् : सांसद तिवारी
सम्बन्धित समाचार : समस्याको कारण बनेको राजनीतिक नेतृत्व नबदलिएसम्म व्युरोक्रेसी बदलिँदैन : प्रमुख सचेतक गिरी
सम्बन्धित समाचार : ‘हिन्दूराष्ट्र’बारे महासमितिले निर्णय नगरे काँग्रेससँगै राष्ट्र नै गम्भीर सङ्कटमा पर्छ : भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : काँग्रेस सहमहामन्त्री परियारलाई प्रश्न- महासमिति बैठकले दिएको सन्देश के हो ?
सम्बन्धित समाचार : नयाँ कानुन नहुँदा पुरानै ढर्रामा चल्नुपर्ने कर्मचारीको बाध्यता हो : सभापति शर्मा
सम्बन्धित समाचार : मन्त्रीले बकम्फुसे गफ र स्टण्टबाजी गरेर जनता अलमलाउनु हुँदैन : सभापति खतिवडा
सम्बन्धित समाचार : गठबन्धन सत्ता स्वार्थको झुन्ड जस्तो लाग्छ : सांसद भण्डारी
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीबारे सांसदहरूको बुझाई-कानून नहुँदा पुरानै ढर्राबाट चले
सम्बन्धित समाचार :सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौँ, गठबन्धनबारे पार्टीमा विवाद छैन : अध्यक्ष श्रेष्ठ
सम्बन्धित समाचार : व्युरोक्रेसीले राजनीतिक साइड लिँदा जनता मारमा पर्छन् : सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : गृहमन्त्रीबारे प्रधानमन्त्री न्यायाधीश बन्नुभयो -सांसद पाण्डे
सम्बन्धित समाचार : अध्ययनकै क्रममा संघीय निजामती विधेयक, व्यापक छलफल र संशोधनको आवश्यकता
सम्बन्धित समाचार : योग्य र इमान्दार मधेस जान चाहँदैन, भ्रष्ट कर्मचारी खोजी खोजी जान्छन् : डा. सीके राउत
सम्बन्धित समाचार : रसिया श्रमिक पठाउने निर्णय एक महिनासम्म गोप्य, श्रम मन्त्री भन्छन्- शंकास्पद निर्णयबारे अध्ययन भइरहेको छ
सम्बन्धित समाचार : नाउपा विवाद : हात हालाहालदेखि निष्कासनसम्म, अध्यक्ष भन्छिन् -‘अधिकार प्रयोग गरेको हो, हाबी भएको होइन’
सम्बन्धित समाचार : सरकार सुशासनमा केन्द्रित भए व्यवस्थाप्रतिका गुनासा आफैँ कम हुन्छन् : संघीयताविज्ञ देवकोटा
सम्बन्धित समाचार : प्रणाली सुधार नगरेसम्म सुशासन कायम हुँदैन भन्नेमा राप्रपा स्पष्ट छ : राजेन्द्र लिङ्देन
सम्बन्धित समाचार : सुशासनका लागि अडान लिन नसक्ने कर्मचारी प्रशासनले राजनीतिलाई बदनाम गरायो : शेरबहादुर कुँवर
सम्बन्धित समाचार : राजनीतिक दल र सरकारी संरचनामा ‘उप’ दोस्रो पद महिलाकै हो भन्ने भ्रम छ : उपाध्यक्ष घिमिरे
सम्बन्धित समाचार : शिक्षकको राजनीति : दलसँगको आबद्धता त्याग्न समय दिनुपर्छ, जबरजस्ती गरे प्रत्युत्पादक हुन्छ !
सम्बन्धित समाचार : ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रम लगेर छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि कार्यविधि बनाइँदै छ -मन्त्री चौधरी
सम्बन्धित समाचार : देश कर्मचारीहरूले नै चलाएका छन्, योग्य कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : सांसद अग्रहरी
सम्बन्धित समाचार : ‘अत्यासलाग्दो’ डढेलोप्रति सांसदहरूको चासो, सरकारको मुख ताक्नु भन्दा स्थानीय नै सचेत हुनुपर्छ
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाह परम्परागत रूपमै चलेको छ : सांसद गैरे
सम्बन्धित समाचार : मन्त्री फेरिइरहने र आफू अनुकूलका मान्छे खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई अस्थिर बनायो: पूर्वमन्त्री डा. महतो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी केन्द्र केन्द्रित भए, अधिकांश काठमाडौँ बाहिर जाँदै जाँदैनन् : सांसद अधिकारी
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्रले जहिले जमिनतर्फ हेर्छ : सांसद थपलिया
सम्बन्धित समाचार : सहकारी प्रकरण : संसद अवरोधबारे सांसदको टिप्पणी, भन्छन्- काँग्रेस आफै फस्यो
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र असाध्यै प्रक्रियामुखी र काम नगर्नेमै रमाउने छ : पूर्वमन्त्री किराँती
सम्बन्धित समाचार : अदालतको फैसला कार्यान्वयनकै लागि भनसुन गर्नुपर्छ : सांसद कंशाकार
सम्बन्धित समाचार : जलवायु परिवर्तनबारे सांसदहरूको चासो, भन्छन्– विज्ञ र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरौँ
सम्बन्धित समाचार : कानुन गोलमटोल गरेर ल्याउने सचिवहरू नै हो : सांसद तिमलसेना
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीतन्त्र स्वेच्छाचारी र आत्म केन्द्रित छ : सांसद आचार्य
सम्बन्धित समाचार : अयोग्यले शासन गर्दा योग्य कर्मचारीहरू निरुत्साहित र निष्क्रिय छन् : सांसद दाहाल
सम्बन्धित समाचार : मेयर र उपमेयरबिचको लफडाले कर्मचारीहरू काम गर्न हच्किन्छन् : सांसद हजरा
सम्बन्धित समाचार : पूर्वमन्त्री मोदीलाई प्रश्न-के कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट नै छ त ?|
सम्बन्धित समाचार : कर्मचारीहरूबाट हामीले सोचे जस्तो साथ नपाएकै हो : रास्वपा सांसद नेपाली
सम्बन्धित समाचार : जनताको म्यान्डेट बमोजिम दुई शक्ति एक ठाउँमा उभिएका हुन् : महेश बर्तौला