२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ज्यानसम्बन्धी कसूरमा सजाय छुट दिनुअघि सार्वजनिकरुपमा सरकारले उजुरी माग्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले ज्यान सम्बन्धी कसूरमा ५० प्रतिशत सजाय भोगिसकेकालाई छुट दिनु अघि सार्वजनिक रूपमा उजुरी माग गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयले ‘फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) (तेस्रो संशोधन) नियमावली २०८१’ मार्फत कानून संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली, २०७६ को नियम ५ को उपनियम एकको खण्ड ‘घ’ पछि ‘घ१’, ‘घ२’ र ‘घ३’ पनि थप गरेको छ ।

नियमावली अनुसार अदालतको फैसला बमोजिम ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरिसकेको कसूरदारले आफूलाई भएको कैद सजाय कट्टा गरी पाउनका लागि आफू कैदमा रहेको कारागार समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिएमा कैद कट्टा पाउने व्यवस्था यस अघिदेखि नै कार्यान्वयनमा छ ।

त्यसै व्यवस्थामा टेकेर ज्यान सम्बन्धी कसूरको हकमा पीडित आफैँ वा उसको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे वा बज्यैले तोकिएको ढाँचामा दिएको सहमति पत्रसहित निवेदन दिएमा कसूरदारले कैद कट्टाका लागि निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस