२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेट खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन दैनिक १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) सकिन अब एक महिना बाँकी छ । सरकारले चालु आव सकिन एक महिना बाँकी हुँदा ११ खर्ब ८१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।

सरकारले मध्यावधि समीक्षा मार्फत घटाएको बजेट खर्च गर्ने हो भने अबको एक महिनामा ३ खर्ब ४९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो भनेको दैनिक करिब १४ अर्ब रुपैयाँ (१३ अर्ब ९६ करोड) खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हो ।

सरकारले अब यो वर्षको लागि २५ गतेसम्म मात्र भुक्तानी गर्न पाउँछ । यस कारण २५ दिनलाई आधार मान्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३० ले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा एक साताअघि भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस कारण एक साता अघि सरकारी खाता बन्द हुने गरेको छ ।

गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा यो ११ महिनामा ३ अर्ब ५ करोड बढी बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

मध्यावधि समीक्षा मार्फत १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख खर्च हुने अनुमानलाई संशोधन गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। प्रकाश शरण महतले १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँको बजेट खर्चको लक्ष्य राखेका थिए । महतको लक्ष्य भेट्टाउन अहिलेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले खर्चमा तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ ।

उसो त सरकारले वर्षौँ देखि असारे खर्चमा जोड दिँदै आएको देखिन्छ । अन्य समयमा भन्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना (असार) मा बजेट खर्चले तीव्रता पाउने गरेको छ । गत वर्ष पनि असार महिनामा मात्रै साढे २ खर्ब बजेट खर्च भएको थियो ।

सरकारले गत वर्षको भन्दा यस वर्ष राजस्व संकलनमा प्रगति गरेको छ । यो ११ महिनामा ९ खर्ब १९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जबकि गत वर्ष यसै अवधिमा ८ खर्ब ३८ अर्ब १० करोड २८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

गत वर्षको भन्दा यस वर्ष ८१ अर्ब ८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस