२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम रोकिएकोप्रति प्रेस चौतारीको आपत्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले छापा माध्यमहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम रोकिएको घटनाप्रति प्रेस चौतारी नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

वैशाखदेखि असार महिनासम्मको लोक कल्याणकारी विज्ञापन बापतको करिब ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रकम रोकेर अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार माध्यम र श्रमजीवी एवं स्वरोजगार सञ्चारकर्मीप्रति गम्भीर घात गरेको प्रेस चौतारीले जनाएको छ ।

‘चौतर्फी आर्थिक मन्दीको मारमा परेर पनि गाउँ–गाउँमा सूचना प्रवाहको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका पत्रपत्रिकालाई राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकमसमेत रोकेर सरकारले आम श्रमजीवी पत्रकार र तिनमा आश्रित परिवारजनको पेटमा लात हान्ने काम गरेको छ,’ प्रेस चौतारीका महासचिव हिरामान लामाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वैशाखदेखि असार महिनासम्मको लोक कल्याणकारी विज्ञापन बापतको करिब ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रकम रोकेर अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार माध्यम र श्रमजीवी एवं स्वरोजगार सञ्चारकर्मीप्रति गम्भीर घात गरेको छ ।’

गत वर्ष पनि मन्त्रालयले यस्तै रवैया देखाएकोमा प्रेस चौतारी नेपालको अगुवाइमा अन्य सङ्घ, सङ्गठनहरूको निरन्तरको दबाबपछि उक्त रकम निकासा गर्न मन्त्रालय बाध्य भएको लामाले विज्ञप्तिमा स्मरण गराएका छन् । ‘प्रेस चौतारी नेपाल, नेपाल प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा परेका ८६४ वटा पत्रिकाले वर्षौँदेखि पाउँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम तत्काल उपलब्ध गराई स्वरोजगार मिडिया र श्रमजीवी पत्रकारको असल अभिभावक बन्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस