२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरिबको योजना नदेखिएको प्रभु साहको टिप्पणी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । आम जनता पार्टी (आजपा) का सांसद प्रभु साहले जुन मन्त्रालयले जे काम गर्नुपर्ने हो, बजेटमा त्यो काम नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उद्योग मन्त्रालयसँग रोजगारीको, गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग गरिबको योजना नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘गरिबी निवारण मन्त्रालय छ । गरिबी निवारण गर्ने योजना खै ? उद्योग मन्त्रालयको बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा खै ?’, उनी भन्छन्, ‘सरकारी मन्त्रालयको बजेट त आयो । अब सहकारी पीडितले न्याय पाउँछन कि पाउँदैनन् ? सरकारी ठगलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ?’

यस्तै अवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि बजेट रहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार सरकारी अस्पतालमा औषधि हुँदैन । भएपनि सस्तो औषधि र कम औषधि मात्रै हुन्छन् । उनले भने, ‘नजिकै निजी संस्था हुन्छ । त्यहाँ सबै औषधि पाइन्छ । सरकारी अस्पतालमा बेड पाइँदैन । निजी अस्पतालमा मनोमानी छ ।’

स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारिताका विषयमा पनि उनले प्रश्न उठाए । ‘स्वास्थ्य बीमा लिन हैरानी छ । स्वास्थ्य बीमा मजाक बनेको छ’, उनले भने

नेपालका चिकित्सकहरू विदेश जाने फेसन भएको भन्दै उनले थपे, ‘नेपालको दानापानीले पढ्ने र विदेशीको सेवा गर्ने । यसलाई नियमन गर्न नसक्ने हो र ?’

भएका चिकित्सकहरू पनि शहर केन्द्रित हुँदा ग्रामीण भेगका अस्पतालमा बिरामीले उपचार पाउन नसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस