काठमाडौँ । फेवातालको निर्धारित मापदण्डभित्र बनेका संरचना हटाउन उच्च अदालत पोखराले आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतका राजनप्रसाद भट्टराई र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजालाशले फेवातालको निर्धारित मापदण्डभित्र बनेका संरचना हटाउन विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले फेवातालको निर्धारित चारकिल्ला र सीमानासहितको मापदण्डभित्र पर्ने गरी कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न र गर्न नदिन आदेश जारी गरेको हो ।
फेवातालको निर्धारित मापदण्डभित्र बनेका संरचना हटाउने र त्यसबाट कायम हुन जाने ताल किनाराको मध्यवर्ती क्षेत्रको सौन्दर्याकरणका लागि कार्यतालिका बनाइ अगाडि बढ्न उच्च अदालतले परमादेश दिएको छ ।
उच्चले फेवातालको पानीको स्रोतको रूपमा रहेका मुहान, त्यसको बहाव क्षेत्र र समग्र जलाधार क्षेत्र समेतमा कुनै पनि भारी यान्त्रिक उपकरण प्रयोगलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्न भनेको छ ।
फेवातालमा आश्रित जलचरको संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि तालको जलाधार क्षेत्र र तालसँग जोडिएका सिमसार क्षेत्रमा खेती गर्ने कृषकलाई कुनै पनि रासायनिक पदार्थको प्रयोग नगर्न उच्चको आदेश छ ।
यस्तै फेवातालको पानीको स्रोतको रूपमा रहेको मुहान क्षेत्र र सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने र त्यस्ता क्षेत्रमा उपयोगी मानिने रुख बिरुवा रोपी पानीको स्रोत बढाउने किसिमका गतिविधि गर्न उच्च अदालतले विपक्षीको नाममा फैसला गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
