२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एकीकृत दलित विकास प्राधिकरण तत्कालै स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको एकीकृत दलित विकास प्राधिकरण तत्कालै स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन दिवसका अवसरमा सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको ‘छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा: अवसर र कार्यान्वयनका चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले गठन आदेश जारी गरेर भएपनि तत्कालै प्राधिकरण स्थापना गर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘दलित समुदायको समग्र विकासका लागि एउटा एकीकृत विकास प्राधिकरण चाहिन्छ भनेर सरकारले बजेटमा यस्तो घोषणा गरेको छ । यो पनि राष्ट्रिय दलित आयोग जत्तिकै दूरगामी महत्वको छ । यसमा हामी सबैले फेरि एक पटक जोड दिएर व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले ऐन भन्दा अगाडि गठन आदेशबाट भए पनि यसको प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले युगौँदेखि भौग्दै आएको उत्पीडनको क्षतिपूर्ति नपाएसम्म दलित समुदायको मुक्ति भएको मान्न नसकिने बताए । उनले संवैधानिक र कानूनी रूपमा दलित समुदायले अधिकार प्राप्त गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेकाले निरन्तर त्यसका लागि लडिरहन आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस