२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति योग्यताको आधारमा हुनुपर्छ : रामहरि खतिवडा

अ+ अ-

काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले अब संवैधानिक आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीको नियुक्त योग्यता र क्षमताको आधारमा हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

संवैधानिक (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन १०८१ लाई प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गर्दै संवैधानिक नियुक्त भागबण्डाको आधारमा हुन नहुने बताएका हुन्।

उनले भने, ‘यो विधेयकलाई हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएका छौँ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने प्रतिपक्ष दलको नेता सदस्य हुने, प्रधानन्यायाधीश सदस्य हुने, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सदस्य हुने हुँदा यसबाट प्रस्तावित हुने नियुक्तिहरूमा सबैको आँखा पुग्ने सत्तापक्षले नदेखेको प्रतिपक्षले देख्ने प्रतिपक्षले नदेखेको अदालतले देख्ने भएका हुँदा हामीलाई विश्वास छ संवैधानिक आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारी भागबण्डाको आधारमा होइन योग्यता र क्षमताको आधारमा मुलुकलाई हाँक्न सक्ने प्रतिनिधिको रूपमा आउनेछन्।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस