२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । 

“जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनका साथै विपद् व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ”, वक्तव्यमा उल्लेख छ, “जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।”

वक्तव्य अनुसार जलवायु परिवर्तनबाट हिमाली र पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावका विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा संवाद गरी ‘हिमाल जोगाऔँ, मानवता बचाऔँ’ अभियानलाई निरन्तरता दिइने छ । 

भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन अनुकूलित पूर्वाधार निर्माण गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ  । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने भवन निर्माणमा जलवायु अनुकूलन तथा ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गरिने लक्ष्य रहेको छ । 

यसै गरी जलवायु परिवर्तनबाट कृषि क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलन हुने गरी उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस