काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले ठूला राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक हस्तक्षेप नरोके त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सुधार नहुने बताएकी छिन् । उनले शीर्ष दलहरूले विश्वविद्यालयमा ‘नो मोर पोलिटिक्स’ भनेर प्रतिबद्धता जनाएरै त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन । 

आइतबार संसदको  शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले त्रिविको शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गर्न दलका भ्रातृ सङ्गठनहरूको अवरोध रहेको र त्यसमा आफूहरूले चाहेर मात्रै सुधार गर्न नसकिने उल्लेख गरिन ।

उनले विश्वविद्यालयको क्यालेण्डर लागू गराई सुधार गराउन आफूहरूले अनौपचारिक पहल गरिरहेको जानकारी गराइन । तर, अनौपचारिक रूपमा संवादलाई अघि बढाए पनि त्यो सफल हुने नदेखिएकाले औपचारिक रूपमै पत्रमार्फत त्रिवि सुधारका लागि दलका शीर्ष नेतासँग छलफल प्रयास गर्ने बताइन । 

उनले दलगत रूपमा आबद्ध कर्मचारी संगठन र प्रशासनले निचोड निकाल्नुपर्ने भन्दै उनले थपिन , ‘टियू रिफर्मको लागि जबसम्म शीर्ष नेताहरुले कमिटमेन्ट दिँदैनन् यो अगाडि बढ्दैन । हामीले प्रशासन र संगठनको सुधारको प्रयास गरिरहेका छौं । समय नै दिएनन् भने अब शीर्ष दललाई पनि पत्राचार गरेर एकै ठाउँमा ल्याएर नो मोर भन्ने कमिटमेन्ट उहाँहरूबाट ल्याउन सक्छौं होला ।’ 

विश्वविद्यालय सुधारका लागि पहिला राजनीतिक दलका भातृ संगठनको सुधार गर्नुपर्ने भन्दै उनले उपकुलपतिले टियूमा हुने राजनीतिकरण सुधारका लागि शीर्ष दलका नेतृत्वसँग छलफल गर्न कोसिस गरिरहेको उल्लेख गरिन । 

 भ्रातृ संगठनका विद्यार्थी र शिक्षक, कर्मचारी संगठनको डरका कारण उपकुलपतिलाई पीएसओ राख्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । 

‘पोजिसन होल्डर्सहरुको नियुक्ति हुँदादेखि नै टियूको भिसी सरलाई धम्कीले गर्दा पीएसओको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले सबैले टियूलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउँछौ भनेर प्रतिबद्धता गरे धेरै कुरा सम्भव छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।