१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कार्यालय खुल्नु अगाडि नै विनोद चौधरीको बयान, राजनीतिकरण गर्न खोजिएको टिप्पणी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं उद्योगपति विनोद चौधरीले बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योगको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बयान दिएका छन् ।

प्रहरीको रोहबरमा काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बिहीबार उनले बयान दिएका हुन् । चौधरीसँग कार्यालय समय सुरु हुनु अगावै बयान लिइएको हो ।

पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै विनोद चौधरीले लगानीकर्ता र करदातालाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको टिप्पणी गरेका छन् । बाँसबारीको जग्गा नितान्त आर्थिक विषय रहेको दाबी गर्दै उनले त्यो राजनीतिक विषय बन्नु दुःखद रहेको बताए । अनुसन्धानमा सघाउन बोलाइएपछि आफू आएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)का अनुसार चौधरी परिवारले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनी जग्गा विसं २०५२ साल साउन १२ गते ३६ लाख रुपैयाँ सरकारलाई दिएर आफ्नो नाममा बनाएको थियो । सीआइबीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ । सीआइबीले चौधरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिँदै बुधवार एउटा पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो ।

बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा यसअघि चौधरीका दुई भाइ अरुण चौधरी र वसन्त चौधरीले बयान दिइसकेका छन् । प्रहरीले अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानका लागि केही दिन आफ्नो हिरासतमा पनि राखेको थियो ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा सरकारको मातहत ल्याउने प्रक्रिया तत्काल थाल्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस