२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

छ बुँदे मागसहित दिलीप महतोको परिवारले गृहमन्त्रीलाई बुझायो ज्ञापनपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । क्रसर व्यवसायीबाट मारिएका युवक दिलीप महतोलाई पर्यावरण शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै उनको परिवारले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

बुधबार साँझ गृह मन्त्रालयमा लामिछानेलाई भेटेर परिवारका सदस्यहरूले छ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उनीहरूले शहीद घोषणाको मागसँगै पुनः अनुसन्धानको पनि माग गरेका छन् ।

घटनाका मुख्य योजनाकारहरू अझै कारबाहीको दायरामा नआएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने, दिलीपको हत्या भएको क्रसरसहित देशभरका अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

यस्तै चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि तत्काल चुरे संरक्षण ऐन बनाउन, दिलीपको परिवारलाई राहत र कम्तीमा परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले मागहरूप्रति आफू सकारात्मक रहेको जवाफ दिएको दिलीपकी बहिनी लक्ष्मीकुमारी महतोले बताइन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन दिलीपका ८८ वर्षीय हजुर बुबा रामपृत महतो कोइरी, बुबा रामजीवन महतो, आमा चन्द्रकला देवी, दिदीबहिनीहरू संगीता, लक्ष्मी, सिर्जना, भाइ ख्वाइस र भाञ्जा शुभम गृह मन्त्रालय पुगेका थिए ।

घर नजिकको औरही खोलामा अवैध उत्खननको विरोध गर्दा धनुषाको मिथिला नगरपालिका-५ का दिलीप महतोको ५ पुस २०७६ मा टिपरले किचेर हत्या गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस