२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजनीतिक दलका नाम, विधान र पदाधिकारीमा भएको हेरफेर पेस गर्न आयोगको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा, चिह्नमा भएको परिवर्तन, संशोधन तथा पदाधिकारीको हेरफेर भएको भए सोबारे ३० दिनभित्र आयोगलाई जानकारी दिन निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम ती विवरण तोकिएको ढाँचामा आयोगलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । राजनीतिक दलले आन्तरिक सङ्गठनका विषयमा भएका त्यस्ता परिवर्तनबारे लामो समयसम्म जानकारी नगराउने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता डा थानेश्वर भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राजनीतिक दलले ती विवरण आयोगबाट स्वीकृत दलको विधानबमोजिम महाधिवेशन वा आयोगको अभिलेखमा रहेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट मात्र निर्णय गरी तथा सम्भव भएको अवस्थामा महाधिवेशनबाट अनुमोदन गरी गराई पेश गर्न भनिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले विधानबमोजिम दलको सदस्यता वितरण, केन्द्रीय समितिलगायतका पदाधिकारी तथा सदस्यको निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिम हुनुपर्ने आयोगको भनाइ छ । ऐनमा उल्लेखित योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता वितरण र निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति गर्न पनि आयोगको निर्देशन छ ।

यस्तै दलको सङ्घीय र प्रदेश तहका समितिमा रहने प्रत्येक पदाधिकारीको पद विधानमा किटान गरी तोक्ने, ती पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था विधानमा उल्लेख गरी सोबमोजिम निर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्न भनिएको छ । साथै   दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने तोकिएको ढाँचामा लेखा अभिलेख राखी बैंकमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगले भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस