२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

थुलुङ दूधकोशीमा कफीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण

अ+ अ-

सल्लेरी(सोलुखुम्बु) । सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाले कफीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । कफी प्रशोधन गरी अन्तराष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ गाउँपालिकाले बुधबार कफीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो । 

कफी कृषक तथा अन्य सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियापछि वैज्ञानिक ढङ्गबाट मूल्य निर्धारण गरिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता भोजराज कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेतलाई आधार मानी ‘ए’ ग्रेडको ‘पार्चमेन्ट’ कफीको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिकिलो रू छ सय निर्धारण गरिएको छ ।

बोर्डले भने सोही कफीको मूल्यप्रति केजी रु पाँच सय निर्धारण गरेको छ । गत मङ्सिर १ गतेदेखि लागू हुनेगरी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी बोर्डले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ । बोर्डको समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिकिलो रू एक सय बढी निर्धारण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले बताए । 

उनले भने, ‘थुलुङ दूधकोशी सरकार वास्तविक कृषकको उन्नतिका लागि काम गर्ने सरकार हो, त्यसैले आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।’ यसअघि थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका-८ देउसामा रहेको देउसा कृषि वन स्रोत केन्द्रले कृषकको कफी प्रतिकिलो रू पाँच सयले सङ्कलन गर्दै आएको थियो । 

थुलुङ दूधकोशीमा उत्पादित कफी विश्वमा नै उत्कृष्ट

थुलुङ दूधकोशीमा उत्पादन भएको कफी विश्वमा नै उत्कृष्ट रहेको अध्ययनले जनाएको छ । इको हिमाल नेपालकै पहलमा यहाँ उत्पादित कफी बेलायत र अष्ट्रेलिया लगायतका राष्ट्रमा नमुना परीक्षणका लागि पठाउँदा उत्कृष्ट प्रमाणित भएको इको हिमाल नेपालका कार्यकारी प्रमुख नारायण ढकालले बताए । 

नमुना परीक्षणका क्रममा कफीको नतिजा उत्कृष्ट पाएपछि  कृषकलाई थप हौसला बढेको कार्यकारी प्रमुख ढकालको भनाइ छ । केही वर्षअघि बारीमा लगाइएको कफीको बोट नष्ट गर्न थालेका कृषकले पुन:नयाँ बिरुवा लगाउन थालेका स्थानीयवासी कृषक नेताकुमार राईले बताए । आफूले केही बोट कफी नष्टको अनुभव सुनाउँदै उनले स्थानीय सरकारले बजारीकरणको जिम्मा लिएपछि सहज हुने र ढुक्कसँग खेती गर्ने वातावरण सिर्जना भएको सुनाए । 

थुलुङ दूधकोशीले पालिकामा नै कफी प्रशोधन गर्ने भएपछि यहाँका कृषक खुसी भएका छन् । गाउँपालिका प्रवक्ता कार्कीका अनुसार अहिले कफी प्रशोधन गर्ने मेसिन खरिदलगायत अन्य संरचना निर्माणको तयारी तीव्र पारिएको छ । करिब रू ७० लाखको लागतमा उक्त परियोजनाको कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । 

उपकरण खरिदमा गाउँपालिका र द ग्लासियर ट्रष्ट बेलायतको लगानी हुनेछ भने अन्य तालिमलगायतमा इको हिमाल नेपालको भूमिका रहने बताइएको छ । यसरी आफ्नै पालिकामा कफी प्रशोधन हुने भएपछि स्थानीयवासी कृषक हर्षित भएका छन् । यसअघि आफूले उत्पादन गरेको कफीले बजार पाउने निश्चित नहुँदा खेतीतर्फ आकर्षण नभएको जनाउँदै देउसाका अगुवा कृषक युवराज राईले थुलुङ दूधकोशीले कृषितर्फ चालेको कदमले उत्साह पैदा भएको बताए । 

कृषिमा राम्रो सम्भावना भए पनि सरकारको ध्यान दृष्टि नपुगेका कारण विदेश पलायन हुने दर बढिरहेका बेला स्थानीय सरकारको एकपछि अर्को कदमले गर्दा आफूलाई जापान जाने अवसर प्राप्त हुँदा बेवास्ता गरेको उनले सुनाए। अध्यक्ष राईले राम्रो कफी उत्पादन गर्ने कृषकलाई पुरस्कार दिने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस