२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लेखा समितिद्वारा गण्डकी प्रदेशसँग सम्पत्ति विवरण माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सरकारको सम्पत्ति विवरण माग गरेको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले प्रदेश सरकार अहिले कुन अवस्थामा छ र अहिले उसले प्रयोग गरिरहेको सम्पत्तिको यथार्थ विवरण यथाशीघ्र पेश गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

यथार्थ विवरण आइसकेपछि प्रदेशको मिहिन अध्ययन गर्न, आर्थिक भारको आकलन गर्न र सरकारलाई मितव्ययी बनाउने गरी खबरदारी गर्न सहज हुने समितिको भनाई छ । 

प्रदेशका नाममा अहिले भएका जग्गा, कर्मचारी विवरण, गाडी तथा विभिन्न जिन्सी सामानहरूसमेत गरी गण्डकी सरकारको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न लेखा समितिले निर्देशन गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेशमा अहिले करिब ३२ सय कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि करिब २३ सय कर्मचारी कार्यरत रहेको विवरण छ । समितिको बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले भने आफ्ना पालामा कति छन् कर्मचारी भनेर खोज्दा ५÷७ सय जना मात्रै फेला परेको बताइएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस