१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चौधरी ग्रुपले तिर्‍यो १६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व

अ+ अ-

काठमाडौँ । चौधरी ग्रुपले १६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा सरकारलाई सो राजस्व तिरेको हो । 

यो सरकारको कुल राजश्वमा १ दशमलव ८७ प्रतिशतको योगदान हो । चौधरी ग्रुप अन्तर्गत सञ्चालित कम्पनीहरूले सरकारी राजस्वमा गरेको यो योगदान सबैभन्दा उच्च कम्पनीले दाबी गरेको छ ।

आर्थिक मन्दीबाट देशको समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको समयमा पनि चौधरी ग्रुपले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गरेको तथा अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचनका कारण सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा ग्रुपको योगदान उच्च रहेको कम्पनीको विवरणमा उल्लेख छ ।

यद्यपी कम्पनीले पनि बिग्रेको अर्थतन्त्रका कारण गतवर्ष भन्दा कम राजस्व योगदान गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ग्रुपले १७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ कर तिरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस