३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुख्यमन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तपाईँहरूजत्तिकै गम्भीर छु’

अ+ अ-

 काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’सँग ६ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले शनिबार बिहान बालुवाटारमा संयुक्त रूपमा भेट गरी संविधानले व्यवस्था गरेका सङ्घीय अधिकारहरू कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

भेटमा मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सात बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका साझा अधिकार सूचि प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन, गत असारमा पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

मुख्यमन्त्रीहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नेपाल सरकारको मात्र एकल दायित्व नभएर सङ्घीय संसद र राजनीतिक दलहरूको साझा दायित्व भएकोमा जोड दिँदै राजनीतिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले समन्वय गर्नुपर्ने बताए । 

मुख्यमन्त्रीहरूसँग भेट गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयताको परिकल्पनाकार र संविधान निर्माणको समेत अगुवा हुनुको नाताले सङ्घीय कानुनहरू निर्माणका निम्ति आफू गम्भीर रूपमा लागिरहेको बताए । 

उनले भने, ‘‘तपाईँहरू सबै जानकार नै हुनुहुन्छ। मैले नै सङ्घीय गणतन्त्रको परिकल्पना गरेको थिएँ, त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गरेको थिएँ। त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्नसमेत मैले भूमिका खेलेको छु, नेतृत्व लिएको छु। त्यसैले सङ्घीयता कार्यान्वयन मेरो सबैभन्दा ठूलो चासो र प्राथमिकताको विषय हो। खाली यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने, संसदमा सहभागी सबै दलहरूलाई पनि सहमत गराएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयले मात्र समय लिएको हो।’’

‘‘मैले सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन लगायतका सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐनहरू निर्माणका लागि द्रुतताका साथ काम गरिरहेको तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ’’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘‘विधेयकहरू प्रस्तुत पनि भइसकेका छन्। अब छलफलको माध्यमबाट त्यसलाई निष्कर्षमा लैजान बाँकी छ। शीर्ष राजनीतिक तहमा छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गो लगाउन थप पहल गर्नेछु।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस