२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विवादित समयमा पनि बिल तिरिरहेका उद्योगको बिजुली काट्नु उचित होइन : परिसंघ

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले विवादित समयमा पनि नियमित बिल तिरिरहेका उद्योगको बिजुली काट्नु उचित नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादबारे सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीएनआईका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उद्योगहरूले विवादित समयको समेत नियमित बिल तिरिरहेको बताए ।

अहिले थप बिलको मात्र विवाद भएको भन्दै उनले विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काट्नु उचित नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले लाइन जोडेर विवाद समाधान गर्न समेत माग गरेका छन् । यस विवादमा सरकारले समाधानको पहल गर्न नसकेको गुनासो समेत उनले गरे ।

उक्त अवसरमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सङ्कटका कारण ३० प्रतिशत मात्र क्षमतामा चलिरहेका उद्योगको बिजुली काटिनु खेदपूर्ण रहेको उनले बताए ।

सरकारले लाइन काटेका उद्योग उत्पादनसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै यसले रोजगारीमै असर पर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस