काठमाडौँ, ६ पुस । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ आवधिक योजना तर्जुमाका सन्दर्भमा नगरकोटमा दुई दिने राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेको छ ।
भेलामा लैङ्गिक सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण र परिचालन विषयगतक्षेत्रमा संवैधानिक आयोगका प्रमुख, विषय विज्ञ, विषयगत मन्त्रालयका पदाधिकारी, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अभियन्ता तथा सरोकारवालाको राष्ट्रिय तहमा सहभागिता एवं मूलभूत तहमा विज्ञहरूबाट सुझाव प्राप्त भएको आयोगका सहसचिव प्रदीप परियारले जानकारी दिए ।
कार्यक्रम आयोगका सदस्य डा. अनिता शाहको अध्यक्षता सञ्चालन गरिएको थियो भने समापन आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो ।
विज्ञहरूले महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकलगायत सीमान्तकृत वर्ग समुदाय एवं क्षेत्रको हक अधिकार संरक्षण तथा हक प्राप्तिमा बाध्यकारी प्रावधानका साथै नियमित वार्षिक अनुगमन हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सामाजिक समावेशीकरणमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलितलगायत समूहलाई लक्षित गरी अनिवार्य रूपमा सरकारले कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए ।
शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग जोड्ने विषयलाई सोह्रौँ आवधिक योजनामा समेट्नु पर्ने सुझाव प्राप्त भएको सहसचिव परियारले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
