२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

टिकटक बन्द गरे-नगरेकाबारे जवाफ दिन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक बन्द गरे/नगरेका विषयमा २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी २४ घण्टाभित्र टिकटक बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भए/नभएकाबारे जानकारी दिन निर्देशन दिँदै यस अवधिमा जानकारी नदिने सेवा प्रदायकलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमति पत्र खारेजीलगायतको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

यसअघि टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउन सबै इन्टरनेट तथा मोबाइल सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म जानकारी नआएकाले २४ घण्टाभित्र जानकारी दिन निर्देशन दिइएको प्राधिकरणका उप-निर्देशक तथा सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद लामिछाने राससलाई जानकारी दिए । गत कात्तिक २८ गते र मङसिर २ गते सार्वजनिक टिकटक बन्द गराउन सूचना निकालिसकेकाले अबको २४ घण्टाभित्र जवाफ पेस गर्न प्राधिकरणले उक्त सूचनामार्फत निर्देशन दिएको उनले बताए ।

गत कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सद्भाव बिग्रिन थालेको भन्दै टिकटकको प्रयोगलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय लगत्तै प्राधिकरणले टिकटक बन्द गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो । हालसम्म कुनै पनि सेवा प्रदायक कम्पनीले निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्राधिकरणले कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस