२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले गरिब, विपन्न र असहाय नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्छ : प्रधानमन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकार नागरिकको स्वास्थ्यको हकप्रति संवेदनशील रहेको बताएका छन् ।

आम्दा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (नर्सिङ कलेज) को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

उनले भने, ‘गरिब, विपन्न र असहाय नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सरकारी अस्पतालका २८०० शैय्या निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ । पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सर विरुद्धको खोप निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । सबै सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालले कुल शैय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गरिएको छ ।’

सरकारको कामले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा र सरल एवं सहज सेवा प्रवाहका निम्ति आधारभूत अर्थ राख्ने बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ, यो निकै ठूलो मेहेनत र सङ्घर्षको प्रतिफल हो । उक्त व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने व्यवस्था छ ।’

संविधानको व्यवस्थाअनुरूप आम्दा लगायतका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि सकारात्मक योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस