२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युतीय सवारीका चार्जिङ स्टेशन निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि

अ+ अ-

मनहरी (मकवानपुर) । बागमती प्रदेश सरकारद्वारा विद्युतीय सवारी चार्जिङ उपकरण खरिद र चार्जिङ स्टेशन निर्माणका सम्बन्धमा कार्यविधि बनाउने भएको छ । प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले प्रदेश सरकारद्वारा रू चार करोड लागतमा विद्युतीय सवारी उपकरण खरिद र स्टेशन निर्माण गर्ने कार्यविधि बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।

विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले चार्जिङ उपकरण खरिद र स्टेशन निर्माण गर्ने कार्यविधि बनाउन लागिएको जनाउँदै उनले यसको उचित व्यवस्थापनले विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा सहज हुने बताए ।

पछिल्लो समयमा विद्युतीय गाडी धेरै भित्रन थालेपछि पेट्रोल पम्प जस्तैगरी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने भएको बताउँदै मन्त्री लम्सालले भने,’नेपालमा भित्रिएका विद्युतीय सवारीसाधन चल्नका लागि चार्जिङ स्टेशन तयार गर्ने काममा तदारुपताका साथ लागेका छौँ । यो काममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सङ्घीय सरकार, निजी क्षेत्र समेतको पहलमा निर्माण गर्नेछौँ । यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।’

विद्युतीय सवारी वातावरण मैत्री र कम खर्चिलो हुने भएकाले स्टेशन निर्माणलाई तीव्रता दिन लागिपरेको मन्त्री लम्सालको भनाइ थियो । ‘डिजेलका गाडीले जस्तो वायु तथा ध्वनी प्रदूषण विद्युतीय गाडीले फैलाउँदैनन्’, उनले भने, ‘त्यसैले काठमाडौँ जस्तो प्रदूषित सहरका लागि विद्युतीय सवारीसाधन निकै फाइदाजनक हुने देखिन्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस