१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीका २६ हजार बालबालिकाको जन्म दर्ता हुन बाँकी

अ+ अ-

भेरीगङ्गा (सुर्खेत) । कर्णालीमा अहिले पनि करिब २६ हजार बालबालिकाले जन्म दर्ता नभएको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा जम्मा दुई लाख चार हजार छ सय ३८ जना बालबालिका पाँच वर्षमुनिका छन् । जनगणनाको तथ्याङ्कअनुसार २५ हजार नौ सय ९० जना बालबालिकाको जन्म दर्ता नभएको हो ।

जन्म दर्ता गराएका ८७ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिकामध्ये बालकभन्दा शून्य दशमलव ७ प्रतिशत बालिका धेरै रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कर्णालीमा सबै बालबालिकाको जन्म दर्ता नहुनुको कारण सचेतनाको अभाव भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

बाल अधिकारकर्मी नवराज विसीले आफ्ना छोराछोरीको समयमै जन्म दर्ता गराउनुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएको बताए । उनले बुबा पत्ता नलागेका बालबालिका पनि जन्म दर्ता गर्न सकिने भए पनि त्यस्ता बालबालिकाको जन्म दर्ता नगर्ने गरिएको बताए ।

सरकारी तवरबाट कोही पनि बालबालिका जन्म दर्ता गर्नबाट वञ्चित नहुन् भनेर नीति नियम आएको भए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले यो कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको भूमिका धेरै हुने बताए ।

यता, कर्णाली प्रदेश सरकारले जन्म दर्ता गर्न पाउनु बालबालिकाको अधिकार भएको भन्दै अहिले पनि जन्म दर्ताको बारेमा सबै नागरिक जानकार हुन नसकेको बताएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले जन्म दर्ताबाट छुटेका बालबालिकाको कारण पत्ता लगाई त्यहीअनुसारको सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले सबै बालबालिकाको जन्म दर्ता गराउनुपर्छ भनेर विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए । उनले जन्म दर्तासम्बन्धी कानुनी जानकारी पनि दिने गरिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस