२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रेमिट्यान्स खातामा ८८ अर्ब निक्षेप सङ्कलन

अ+ अ-

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलेको रोमिट्यान्स खातामा ८८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन भएको छ । यो गत वैशाखसम्मको तथ्याङ्क हो । उक्त अवधिसम्म खुलेका रेमिट्यान्स खातामा सङ्कलन भएको कुल निक्षेपमध्ये ८६.४ प्रतिशत मुद्दती निक्षेप रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीबाटै धेरै भन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले रेमिट्यान्स खातामा कम्तिमा एक प्रतिशत बढी ब्याज दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार त्यस्ता खातामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलितभन्दा बढी ब्याज दिइरहेका छन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उक्त व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारको निर्देशन बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रेमिट्यान्स पठाएमा कम्तिमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख छ ।

गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म रेमिट्यान्समार्फत मुलुकमा ११ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स २२.७ प्रतिशतले बढेको हो । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्ममा रेमिट्यान्स आप्रवाह ४.१ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा पनि रेमिट्यान्स १३ प्रतिशतले बढेर ८ अर्ब ५१ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस