२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्व कमैयाको अवस्था सुधार नहुनु दुःखद् : मुख्यमन्त्री चौधरी

अ+ अ-

तुलसीपुर । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले कमैया मुक्त भए पनि अझै सुधार नुहुनु दु:खद् रहेको बताएका छन् ।

२३औँ मुक्त कमैया दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उनले तराईका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली कञ्चनपुरका २७ हजार पाँच सय ७० मुक्त घोषणा भए पनि अझै पनि पूर्णरूपमा मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् भने ।

मुक्त कमैयाका समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने मुख्यमन्त्री चौधरीको भनाइ छ । विसं २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्ति घोषणा गरिएको थियो । ‘मुक्त कमैयालाई रोजगारमा जोड्दैछौँ’

लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले मुक्त कमैयालाई राजगारीमा जोड्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन् । मुक्त कमैया दिवसका अवसरमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले कमैयालाई रोजगारीमा जोड्न प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ भने ।

उनले कमैया मुक्त भए पनि उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु दुःखद् रहेको जनाउँदै त्यसतर्फ प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस