२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजी विद्यालयका शिक्षकलाई सरकारी सरह तलब सुविधा दिन मेयर साहको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले निजी विद्यालयले पनि सरकारी विद्यालय सरह शिक्षकहरूलाई तलब भत्ता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

संस्थागत (निजी) विद्यालयले शिक्षकहरूलाई कानुन सम्मत तलब नदिएको गुनासो गरेपछि मेयर साहले सार्वजनिक रूपमा नै शिक्षकहरूको तलब सार्वजनिक गर्दै सोही अनुसार व्यवस्था गर्नु पर्ने जनाएका छन् ।

‘काठमाडौँ महानगरपालिकामा संस्थागत निजी विद्यालयको शिक्षकहरूको तलब सामुदायिक विद्यालयको भन्दा न्यून भएको गुनासो आउने गरेको छ तर ‘शिक्षा ऐन, २०२८’ को दफा १२ (७) (छ) मा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केल नघटाई तलब दिनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ,’ शाहले भनेका छन, ‘यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ६८ मा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्ता, निवृत्तिभरण, उपदान लगायतका अन्य सुविधा खाइपाइ आएकोमा नघट्ने गरी संघीय शिक्षा कानूनमा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ।’

सोही बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले प्राप्त गर्ने निम्न अनुसारको तलब सुविधा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि प्राप्त गराउन काठमाडौं महानगरपालिकाका सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरूलाई सूचित गरिएको भन्दै तलब स्केल सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनले भनेका छन, ‘निम्न अनुसारको तलब सुविधा प्राप्त नभएमा काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछौँ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस