काठमाडौँ । उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदलले प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

कोशी प्रदेश सरकारले गठन गरेको कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । बुधबार मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यदलका संयोजक चन्द्रकुमार घिमिरेले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका छन्।

प्रदेश सरकारले चार महिना अघि गठन गरेको प्रशासन सुधार कार्यदलले असार १० गते काम सम्पन्न गरी बुधबार मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकार प्रशासन सञ्चालन, नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह, कर्मचारीको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा अलमलमा परेको र प्रदेशप्रति सकारात्मक भन्दा नकारात्मक टिप्पणी बढी आउन थालेकाले प्रशासन सुधार कार्यदल गठन गरी सुझाव माग गरेको बताए।

कार्यदलले प्रतिवेदन मार्फत दिएका राय सुझावहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत कार्यान्वयन गर्दै लैजाने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए। उनले कार्यदलले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने सवालमा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने जानकारी गराउँदै प्रतिवेदनलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजान पनि  मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिए। सङ्घीयताको महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा प्रदेश सरकार  भए पनि प्रदेश सरकारले सकारात्मक काम गर्दा पनि जनस्तरबाट नकारात्मक टिप्णीहरु हुनु दुःखद भएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए।

कार्यदलका संयोजक पूर्व सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले कार्यदललाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए। कार्यदलले विषयगत पिल्लर तयार पारेर छुट्टा-छुट्टै सुझावहरू बुँदागत रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिए। कोशी प्रदेश सरकारले चार महिना अघि २०७९ माघ ६ गते पूर्व सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्य कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलका अन्य सदस्यहरूमा पूर्व प्रशासक बाबुराम पौडेल र मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका सचिव सदस्य रहेका थिए। कार्यदलले चार महिना लगाएर तयार पारेको २ सय २८ पेज लामो प्रतिवेदनमा  विभिन्न विषयमा छुट्टा-छुट्टै १ सय ५२ वटा सुझावहरू रहेका छन्।